
१प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
२न्यायाधीश फुयाल, आईजिपी कार्की र बिचौलिया सापकोटा बिचको अवैध सेटिङ पर्दाफास
३सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
४डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
५सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
६चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
७नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
८आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
९‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
१०‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
११पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
१२डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१२ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
काठमाडौँ, , १२ असोज । गृह मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई छानबिन गरेर रिहा गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले सुरु गरेको छ।
भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट ४३ र ललितपुरबाट २२ जना पक्राउ परेका थिए। गृह मन्त्रालयले सामान्य गतिविधिमा संलग्न र प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियोमा देखिएकाहरूलाई पक्राउ नगर्न वा पक्राउ परेका भए रिहा गर्न भनेको छ। तर, गम्भीर अपराध र हातहतियार सम्बन्धी मुद्दामा संलग्नहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो निर्देशनअनुसार देशभर छानबिन गरी पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै प्रदर्शन सम्बन्धी कारबाही अघि बढ्ने बताएको छ। तर, गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यो निर्णयले प्रदर्शनका क्रममा भएका गलत गतिविधिलाई लुकाउन खोजिएको हुन सक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आयोगको बहानामा अपराधीलाई कारबाही नगर्नु गलत भएको बताए।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गरेका छन्। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विन्देश्वरी भण्डारी सदस्य छन्।