काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन र निर्वाचन घोषणा भएको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भइरहेका घृणाजन्य अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले यस्ता अभिव्यक्तिले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ।

आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक व्यक्तिका कार्यमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै यस्ता अभिव्यक्ति मर्यादित, संयमित र मानव अधिकारको मूल्य–मान्यताभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले यस्ता अभिव्यक्तिमा अरुको अधिकार र प्रतिष्ठाको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ मा गाली बेइज्जती गर्न नहुने तथा दफा ३०७ मा यस्ता कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ।

“आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको मर्यादामा ठेस नपुगोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन, घृणाजन्य अभिव्यक्तिबाट समाजमा हिंसात्मक वातावरण सिर्जना हुनसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहन र हिंसालाई प्रश्रय दिने गतिविधिबाट टाढा रहन आयोग आह्वान गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै, विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संयमित भएर उचित समाधान खोज्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ।