१लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
२बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
३आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
४अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
५राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
६राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
७फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
८सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
९अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१०सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
११रोल्पामा तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु
१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
८पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौता १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानून मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरी आयोगले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको छ ।
आयोगले पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकार र विद्रोहीपक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरण आयोगले गराएको छ । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । रासस
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
