गण्डकी, १९ चैत । लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको उक्त विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।

विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिनुभयो । “विज्ञहरूसहित सरोकार भएका पक्षहरूबीच विधयकमाथि दफाबार छलफल हुन्छ, त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई यही चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा १० प्रदेशसभा सदस्यले उक्त विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य रेखा गुरुङले विधेयकले घरेलु मदिराको गुणस्तरहीन र गैरकानुनी उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्ने बताउनुभयो । घरेलु मदिरामा विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक अवसर सृजना गर्दै घरेलु मदिराको अवैध उत्पादन नियन्त्रण गर्न र कर प्रणालीमार्फत प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताउनुभयो । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ ।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताउनुभयो । परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलगायत विभागीय मन्त्रीले पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई आर्थिकलाभ मिल्ने देखिन्छ ।

केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन लागेको हो ।

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐँसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

“तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्रीका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो”, मन्त्री बस्यालले भन्नुभयो, “प्रदेशसभा र सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि बहसमा रहेको घरेलु मदिरा छिट्टै कानुनी दायरामा आउँदैछ ।”