पोखरा, ३ असार । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रस्तुत बजेटलाई प्रचारमुखीभन्दा यथार्थपरक बनाएर कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाइएको बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ बनाउने मूल आधारका रुपमा बजेट रहेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउन र यसको लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री आलेले चर्चा गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको चालु खर्च रु ५३ करोड ६२ लाख रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो खर्च पनि चार दशमलव सुन्ना एक प्रतिशतले घटाइएको छ भन्नुभयो । मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा चालुतर्फ अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन नहुने बताउँदै मन्त्री आलेले चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कूल बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा छ करोड नौ लाख घटाइनाका साथै अघिल्लो वर्षको करका दरमा नागरिकको माग र औचित्यका आधारमा केहीमा घटाइए पनि अन्यलाई यथावत् राखिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिइएको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक सङ्घ र संस्थाका भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा पर्यटकीय, धार्मिक र संस्कृतिक स्थाल संरक्षण हुने खालाका संरचनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । बजेटलाई साना आयोजना र कार्यक्रमभन्दा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र सालवसाली आयोजनामा रकम विनिययोजन गरिएको र विगतको सरकारका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।