नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो ।

डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ११७ औं स्थानमा समेटिएको छ । यसै सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्‍गसँग गरिएको छोटो कुराकानी :

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नसकेको देखाइएको छ, त्यसका कारण के–के हुन् ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि इमानदार प्रयास नै भएन । भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन । सुशासन कायम गर्न कसैको पनि ध्यान गएको देखिएन । कसरी हुन्छ शक्तिमा पुग्ने र त्यसपछि पदको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मात्रै नियत देखियो । त्यसकै नतिजाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूबाट भएका मूल्यांकनमा हाम्रो उपस्थिति र नेपालको ‘इमेज’ नाजुक र कमजोर बन्न पुग्यो ।

कुन–कुन क्षेत्रमा बढी अनियमितता हुँदोरहेछ ?

यो सर्वेक्षणमा विश्व बैंक, ग्लोबल इन्साइट, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएम गरी ६ वटा संस्थाले छुट्टाछुट्टै विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन एवं सर्वेक्षण गरेका छन् । सर्वेक्षणबाट राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न नेता, कर्मचारी र व्यापारीसमेतको मिलेमतोमा नीति नै परिवर्तन, भन्सार तथा राजस्व छली, विदेशमा भएका कालो धन फिर्ता गर्न सरकारको अनिच्छा देखिनुका साथै स्रोतबिना गरिएका लगानीमाथि छानबिन नहुनु, राजनीतिक दलका अपारदर्शी आर्थिक हिसाबकिताब, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र घोटाला, कर असुलीमा आलटाल, घूस नदिई सरकारी सेवा पाउनै मुस्किल जस्ता प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । यसमा सुधार नआएसम्म सुशासनको अवस्था उकास्न मुस्किल देखियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न खडा भएका संस्थाहरू पनि छन् नि  ?

संस्थाहरू भएर मात्रै के गर्ने रु तिनले कसैको दबाब र प्रभावबिना काम गर्न सक्नुपर्‍यो नि । नियुक्ति नै दलहरूले आफ्ना स्वार्थ र प्रभाव अनि भागबन्डाबाट गरेका छन् । पछिल्ला केही घटना नै हेरे पुग्छ, मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा अमूक व्यापारीलाई पोस्न ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्रका जमिन कसरी सुम्पिन लागिएको रहेछ रु त्यस्ता प्रकरण जति नै आए पनि नियन्त्रण र कारबाहीको दायरामा आए त  ?

सुधारको सम्भावना छ ?

त्यसका लागि त राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरू इमानदार हुनुपर्‍यो । नीति–नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएका मानिस नसुध्रिएसम्म अरूले जति नै पहल गरे पनि हुँदैन । अर्बौं रुपैयाँ कर छलीको विषय अदालत प्रवेश गर्नेबित्तिकै वर्षौंसम्म रोकिन्छ । किन त रु राज्यलाई कर नतिर्नेमाथि निर्मम हुने कि लचक रु त्यो न्यायालयमा बस्नेले बुझ्नु पर्दैन ?

सरकारमा हुनेले आफ्नालाई पोस्न नीति नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्‍यो । राज्यको आर्थिक खटनपटन पारदर्शी हुनुपर्‍यो । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमाथि हस्तक्षेप हुनु भएन । कर्मचारीले पनि कानुनविपरीतका प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी स्थायी सरकार भएका कारण उसको जिम्मेवारी सुशासन कायम गर्ने मामिलामा अझ बढी रहन्छ । -कान्तिपुर दैनिक