कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावपछि श्रम गन्तव्यका मुलुकबाट उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएकाको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग उपलब्ध छ तर उनीहरु फर्केर के काम वा व्यवसायमा संलग्न छन् भन्ने विवरण पाउन मुस्किल पर्छ । उनीहरु कस्तो रोजगारी चाहन्छन् ? उनीहरुसँगको सीप र क्षमताको प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उपयोग गर्ने तथा अर्धदक्षलाई तालीम दिएर रोजगार बजारमा लगाउन जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गत असोज २९ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड–१९ लगायत समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कूल एक लाख ४२ हजार ८०७ को निवेदन परेकामा एक लाख ३२ हजार ८२५ को उद्धार गरिएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि सात हजार ८३९ ले निवेदन दिएकामा एक हजार ६५९ ले मात्र पाएका छन् । नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि ५१४ ले आवेदन दिएकामा ३६३ ले पाएका छन् । यो आँकडाले स्वदेश फर्केकाहरु तत्काल विदेशका श्रम गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखाउँछ । बन्दाबन्दीका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र नाका बन्द भएकाले पनि विदेशमा काम गर्न जानेहरुको सङ्ख्या नबढेको हुन सक्छ ।

श्रम मन्त्रालयको आँकडामा गत असोज मसान्तसम्ममा बेरोजगारको सूची दर्ता सङ्ख्या पाँच ६९ हजार ६५३ पुगेको छ । सूचीमा सामेल भएकामध्ये ३९ हजार ७३० लाई रोजगारी दिइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई सीप परीक्षण र अभिमुखीकरणतर्फको सङ्ख्या शून्य रहेको छ अर्थात् एक जनालाई पनि सीप परीक्षण र तालीममा सहभागी गराइएको छैन । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि बढाइरहेकै बेला विदेशबाट काम छाडेर वा अवधि सकिएर स्वेदश फर्केका सबै युवालाई काम दिन सरकारको दायित्व हो ।

राष्ट्रिय सीप परीक्षणको कामसमेत गरिरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई हालसम्म वार्षिक ५० हजारको सङ्ख्यामा श्रम बजारलक्षित छोटो अवधिको तालीमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक युवाहरु विदेशबाट स्वदेश फर्केकाले तिनलाई एकैपटक सम्बोधन हम्मेहम्मे परेकको छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी अनिलमुनि बज्राचार्यले विदेशबाट फर्केकाको सीप क्षमता र रोजगारीका आवश्यकताबारे सर्वेक्षणको तयारी भएको तर कोरोना जोखिम बढेकाले तत्काल तालीम र अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । परिषद्ले सीप परीक्षामा सामेल हुन चाहनेका लागि सो परीक्षा दिने गरेको छ । यो परीक्षाले व्यक्तिको सीपको मात्रै क्षमता जाँच्ने भएकाले यसले मात्रै रोजगारीमा विशेष महत्व नराख्न पनि सक्छ । सरकारले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा प्रणालीको विकास गरी औपचारिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई उच्चशिक्षासम्म समकक्षता र एक धारबाट अर्काेमा जान आउन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध भने गर्दैछ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा त्यसको कानूनी तर्जुमाका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । शर्माले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउँदै योग्यता परीक्षणका विषयलाई समावेश गर्ने वा यसको अलग्गै कानून बनाउने भन्ने पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गरी सीप क्षमताको पहिचान गरी क्षमताको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्रका व्यावसायिक तालीम दिइने लक्ष्य लिएको छ । उनीहरुलाई पूर्वाधार विकासका निर्माण, होटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तालीम दिइने छ ।

परिषद्को विश्लेषणमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना सञ्चालन गरी विकसित देशमा अत्यधिक माग हुने पेसाहरू प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कुक, नर्सिङ आदि प्राविधिक एवं पेसागत सीप सिकी वैदेशिक रोजगारमार्पmत जीवनस्तर उकास्न सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगार बजारसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा सीपयुक्त मध्यमस्तरीय जनशक्ति जस्तै इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, सटरिङ, सिभिल तथा मेकानिकल ओभरसियरजस्ता पेसाका लागि तलबमान साधारण श्रमिकको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विज्ञ डा हरि प्रधानका अनुसार युएनडिपी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइओएम) ले विदेशबाट फर्केकाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै उनीहरुको सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

नेपालमा विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप र ज्ञान सिकाउने प्रयास विसं २००४ देखि नै शुरु भएको पाइन्छ । त्यसबेला विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप प्रदान गरी रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन साधारण विषयको अतिरिक्त कृषि, निर्माण, कटाइ, बुनाइ तथा हस्तकलाजस्ता विषय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश गरी आधारभूत तहबाट व्यावसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन, २०११ ले यसलाई थप सैद्धान्तिकीकरण गरेको थियो । विसं २०४५ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ पारित भई देशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्् गठन भएको हो ।

सिटिइभिटीले ‘सीपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता’ को दूरदृष्टि र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीममा समतापूर्ण पहुँच विस्तार गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रणालीमा गुणस्तर, समयसापेक्षता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ध्येय लिएको छ । हाल परिषद््अन्तर्गत सात प्रादेशिक कार्यालय, ५९ वटा आङ्गिक शिक्षालय÷पोलिटेक्निकहरू, २० वटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्था, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालित ५३४ वटा विद्यालय, निजीस्तरमा सम्बधन प्राप्त सञ्चालित संस्था ४२९ एवं छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ११३१ वटा संस्था सम्बन्धनप्राप्त छन् ।  –प्रकाश सिलवाल (रासस)