
१डीडीसीको करोडौं घोटालामा सुजल डेरीका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठमाथि सीआईबीको अनुसन्धान सुरु
२फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
३फागुनभित्रै स्थानीय तह चुनावको तयारीमा आयोग
४सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
५प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
६‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
७रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
८गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
९पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
१०प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
११‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
१२सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
९पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित आफू नजाने बताउनुभएको छ । सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
आजमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवार निर्णयलाई लिएर आममानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्वागतयोग्य निर्णय र अडान कायम गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको आशंका लागेमा जो कोहीले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्नेछन् । यसरी आफूखुसी परीक्षण गर्दा देखिएका संक्रमितको उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण पनि निःशुल्क गर्दै आईरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक शर्माका अनुसार प्रदेशभरका ११ वटा जिल्लामा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क रुपमा हुँदै आईरहेको छ । कोरोना संक्रमितलाई होमआइसोलेसन बस्न सहज हुनेहरुलाई घरमै र अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न चाहनेहरुलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा आइसोलेसनमा निःशुल्क राख्दै आईरहेको पनि शर्माले बताउनुभयो ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा