
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
१२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
१२सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित आफू नजाने बताउनुभएको छ । सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
आजमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवार निर्णयलाई लिएर आममानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्वागतयोग्य निर्णय र अडान कायम गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको आशंका लागेमा जो कोहीले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्नेछन् । यसरी आफूखुसी परीक्षण गर्दा देखिएका संक्रमितको उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण पनि निःशुल्क गर्दै आईरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक शर्माका अनुसार प्रदेशभरका ११ वटा जिल्लामा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क रुपमा हुँदै आईरहेको छ । कोरोना संक्रमितलाई होमआइसोलेसन बस्न सहज हुनेहरुलाई घरमै र अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न चाहनेहरुलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा आइसोलेसनमा निःशुल्क राख्दै आईरहेको पनि शर्माले बताउनुभयो ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन