
१मिटरब्याज र ठगी धन्दाका नाईके छविलाल सुवेदी पक्राउ
२प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन)को सपथ ग्रहण
३लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
४बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त
५चैते दशैंमा समिभञ्ज्याङमा प्रथम खुला हाफ अल्ट्रा म्याराथन सम्पन्न
६रास्वपा संसदीय दलको नेता बने बालेन्द्र शाह
७पोखराका तीन पत्रकार सम्मानित र पुरस्कृत हुँदैं
८नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ
९कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
१०सूर्यदर्शन सहकारीले भन्यो : ‘रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिने व्यक्ति कृष्णप्रसाद जैसी मात्र होइनन् !’
११रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
१२सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
९कास्कीमा भत्कियो एमालेको ‘लालकिल्ला’, कास्की–२ मा रास्वपाका उत्तमलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा चार गुणा बढी मत प्राप्त
१०निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
११कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
१२कास्कीका ३ वटैं क्षेत्रमा रास्वपाको क्लिनस्वीप
जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित आफू नजाने बताउनुभएको छ । सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
आजमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवार निर्णयलाई लिएर आममानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्वागतयोग्य निर्णय र अडान कायम गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको आशंका लागेमा जो कोहीले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्नेछन् । यसरी आफूखुसी परीक्षण गर्दा देखिएका संक्रमितको उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण पनि निःशुल्क गर्दै आईरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक शर्माका अनुसार प्रदेशभरका ११ वटा जिल्लामा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क रुपमा हुँदै आईरहेको छ । कोरोना संक्रमितलाई होमआइसोलेसन बस्न सहज हुनेहरुलाई घरमै र अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न चाहनेहरुलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा आइसोलेसनमा निःशुल्क राख्दै आईरहेको पनि शर्माले बताउनुभयो ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने