
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२निर्वाचन तयारी : जेनजी आन्दोलनपछि १५ नयाँ दल दर्ताको लहर, आयोगले अध्ययन गर्दै
३‘शहीदको रगत खेर नजाओस्’ भन्दै जेनजी युवाहरू फेरि उत्रिए प्रदर्शनमा
४जुवातास खेल्ने र खेलाउने २७ जना पक्राउ, करिब ९ लाख नगद बरामद
५नर्सका समस्याको समाधान गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन, एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाइने
६विदेशी नागरिकमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने दुईजना पक्राउ
७अटेरी ओलीको दम्भ उस्तै, छैन कुनै पश्चाताप
८स्याङ्जामा जवरजस्ती करणी मुद्दाका फरार आरोपी पक्राउ
९जेन-जी आन्दोलन : नेपाली सेनाको स्पष्टीकरण
१०नर्सलाई सरकारी सरह तलब र सुविधा सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
११‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
१२पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४कास्की कारागारका भगौंडा पत्रकार अर्जुन गिरीको टोली अहिलेसम्म फर्किएन
५तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारमा इजाजत पत्र चाहिने
६समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी
७पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित ५ जनाको पासपोर्ट रोक्का
८सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की
९पक्राउ परेकाहरूलाई छानबिन गरी रिहा गर्न निर्देशन
१०माओवादी नेताहरूको विलासी जीवनशैलीमाथि प्रश्न
११जेनजी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्रीको निवासमा आगजनी गर्ने युवा पक्राउ
१२आगामी सोमबारसम्म अत्यन्त जरुरी नभए यात्रा नगर्न अपिल
जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित आफू नजाने बताउनुभएको छ । सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
आजमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवार निर्णयलाई लिएर आममानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्वागतयोग्य निर्णय र अडान कायम गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको आशंका लागेमा जो कोहीले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्नेछन् । यसरी आफूखुसी परीक्षण गर्दा देखिएका संक्रमितको उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण पनि निःशुल्क गर्दै आईरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक शर्माका अनुसार प्रदेशभरका ११ वटा जिल्लामा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क रुपमा हुँदै आईरहेको छ । कोरोना संक्रमितलाई होमआइसोलेसन बस्न सहज हुनेहरुलाई घरमै र अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न चाहनेहरुलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा आइसोलेसनमा निःशुल्क राख्दै आईरहेको पनि शर्माले बताउनुभयो ।
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४कास्की कारागारका भगौंडा पत्रकार अर्जुन गिरीको टोली अहिलेसम्म फर्किएन
५तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारमा इजाजत पत्र चाहिने