पोखरा । यहाँस्थित फेवाताललाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यसकोे जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिने भएको छ । बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले फेवा जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकार भएकाहरुसँग गरेको छलफलमा फेवातालको क्षेत्र दिनानुदिन सङ्कुचित हुँदै गएकाले सरकारले अविलम्ब संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको हो ।

बिहीबार पोखरामा फेवा जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने पोखरा महानगरपालिकाका १०वटा वडाका जनप्रतिनिधिलगायतसँगको छलफलमा संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सहमति प्राप्त भएको सोही आधारमा सरकारलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिने जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बताउनुभयो । जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र २२ का सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको संरक्षणका लागि विसं २०६८ चैत २० गते संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेकामा विसं २०७५ वैशाख १६ गते पुनः दोस्रो आदेश गरेको थियो । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि पहिलो चरणमा जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतबाट सुझाव लिने र घोषणाका लागि सहमति लिने काम सकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सबै वडामा पुगेर स्थानीयवासीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने काम सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणमा जिल्लामा बृहत् छलफल गरेर सरकारलाई घोषणाका लागि छिट्टै सिफारिस गरिने समन्वय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सरकारले हामीलाई छिटो काम सम्पन्न गरेर पठाउनुहोस् भनेको छ । घोषणापूर्वको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएकाले अब छिट्टै बृहत् जिल्लास्तरीय कार्यक्रमपछि सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ ।”

फेवा जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले यस क्षेत्रको भूबनोट खुकुलो भएका कारण बर्सेनि हर्पनखोला, अँधेरीखोला र यसका सहायक खोलाबाट बगाएर ल्याउने ढुङ्गामाटोलगायतका पदार्थले फेवाताल पुरिँदै गएको हुँदा संरक्षित क्षेत्र घोषणापछि समग्र तालको व्यवस्थापनका लागि एकीकृृत कार्ययोजना र एउटै संस्थाबाट व्यवस्थित काम अघि बढाइने बताइन्छ ।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तीन महिनाभित्र आफ्नो समितिले काम सम्पन्न गर्ने र तालको सीमाङ्कनभित्रको दूषित दर्तालाई खारेज गर्न मालपोतलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । पोखरा–१ का वडाध्यक्ष शारदा पराजुलीले तालका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा सिफारिस तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन फितलो हुँदा तालको अतिक्रमण बढेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरुले जलाधार क्षेत्रमा बिनानाप नक्सा तथा योजना विकासका नाममा सडक खन्ने काम भएकाले बर्खायाममा हिउँदमा खनेको सबै माटो तालमा बगाएर ल्याउने र ताल पुरिने गरेकाले तालको माथिल्लो क्षेत्रको संरक्षणबिना फेवातालको संरक्षण हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । विसं १९५६/५७ मा १० वर्गकिमी आकार रहेको फेवातालको क्षेत्रफल घटेर अहिले चार वर्गकिमीमा खुम्चिएको छ । सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कनका लागि समिति गठन गरेर अहिले सो समितिले काम अघि बढाएको छ ।