पोखरा, ५ फागुन । नेपालको न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाउने गरी कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई तथा छवि लामिछानेसहित ५० जनाविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ।

यो निर्णयले सरकारी स्तरबाट मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासलाई गम्भीर झट्का दिएको छ, जसले न्यायिक प्रक्रियाको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावबारे गहन बहसलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ। अदालतको यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म कुनै पनि संशोधन वा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्, जसमा रवि लामिछाने (तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक), जीबी राई र अन्य प्रतिवादीहरू समावेश थिए। यो निर्णयलाई आधार बनाएर कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन पेस गरेको थियो।

तर, न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले सोमबार भएको सुनुवाइमा यो निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको फैसला नआएसम्म प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गरेको हो। कास्की जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालका अनुसार, सर्वोच्चबाट आउने अन्तिम फैसला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै थप निर्णय गरिनेछ। यो कदमले न्यायिक प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेपको आशंकालाई अझ बढी बल पुर्‍याएको छ, किनकि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई कानुनसम्मत नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

सहकारी ठगका नटवरलाल जीवी राई र कुमार रम्तेलका साथमा रवि लामिछाने दम्पत्ति । यो तस्विर लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा लिइएको हो । फाईल तस्विर

यो मुद्दाको पृष्ठभूमि सहकारी ठगी प्रकरणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थासहित विभिन्न सहकारीबाट निकालिएको रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको र यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको रूपमा प्रयोग गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणहरू फेला परेको भन्दै कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा दायर भएका थिए। यी मुद्दाहरूले राजनीतिक व्यक्तिहरूको आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिताको आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन्, जसले आम नागरिकहरूको विश्वासलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

विशेषगरी, रवि लामिछाने जस्ता प्रमुख राजनीतिक नेताको संलग्नताले यो प्रकरणलाई राष्ट्रिय स्तरको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ, जसले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र यसको राजनीतिक आयामलाई छताछुल्ल पार्दैछ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध माघ ४ गते दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल (सफल) लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर कसुरहरूलाई एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिने निर्णय संविधान र कानुनको मर्मविपरीत छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने महाठगहरु । यो गिरोहमा संलग्न भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला जेनजी आन्दोलनको आडमा ५० जना भन्दा बढि ठगमाथि सप्रमाण लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा हटाउन लागिपरेका छन् ।

यसले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने खतरा उत्पन्न गर्छ र यदि यस्ता निर्णयलाई अनुमति दिइयो भने न्यायिक अराजकता निम्तिने खतरा छ। रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् कि हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूको मुद्दा यसरी फिर्ता लिने हो भने समग्र न्याय व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले यस रिटमा थप प्रमाण पेस गर्ने आदेशसमेत जारी गरेको छ, जसले यो मुद्दाको गहनता र यसको दूरगामी प्रभावलाई संकेत गर्दछ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ पनि सरकारी पक्षले अभियोग पत्र फिर्ताको निवेदन पेस गरेको थियो, तर न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकाले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्ने ठहर गरेको थियो।

पुसको पहिलो सातामा दर्ता भएको निवेदनलाई अदालतले रोकेको थियो, जसले जिल्ला स्तरका अदालतहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई प्राथमिकता दिने परम्परालाई मजबुत बनाएको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको न्यायिक संरचनामा तल्लो तहका अदालतहरूले माथिल्लो अदालतको सम्मान गर्दै कार्य गर्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ, तर यसले सरकारी प्रयासहरूलाई चुनौती पनि दिएको छ।

समग्रमा, यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीति र न्याय प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गहन रूपमा उजागर गरेको छ। मुद्दा फिर्ताको प्रयासलाई अदालतहरूले रोक्दै गर्दा, यसले राजनीतिक दबाबबाट न्यायलाई स्वतन्त्र राख्नु पर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको सुधार, आर्थिक अपराधहरूको नियन्त्रण र राजनीतिक नेताहरूको जवाफदेहिताबारे राष्ट्रिय छलफललाई प्रेरित गरेको छ । अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अड्किएको छ, जसले यो मुद्दाको अन्तिम दिशा निर्धारण गर्नेछ र नेपालको कानुनी इतिहासमा एक महत्वपूर्ण अध्याय थप्न सक्नेछ ।