जेनजी आन्दोलन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन–२ पछिको अर्को ठूलो जनआन्दोलनका रूपमा संस्थागत भएको छ ।

काठमाडौं, २३ मंसिर । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा भएको समारोहमा सरकार र जेन-जी आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे लिखित सहमति भएको छ ।

बुधबार साँझ सिंहदरबारमा सरकार र जेन-जी आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, “भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा मान्यता दिइनेछ ।”

यो आन्दोलनको बलमा तत्कालीन दलहरूको सत्ता ढलेको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । तर तीन महिनासम्म पनि आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता र लिखित सहमति नदिइएकामा जेनजीहरूले निरन्तर विरोध र दबाब दिँदै आएका थिए ।

जेन-जी पक्षको मुख्य गुनासो थियो, “हाम्रो आन्दोलनलाई राज्यले अपराधीकरण गर्दै लगेको छ ।” त्यही निरन्तरको दबाब र सडक तताउने चेतावनीपछि सरकार वार्तामा बस्न बाध्य भयो र अन्ततः बुधबार साँझ यो ऐतिहासिक सहमति सम्पन्न भएको हो ।

यो मान्यतासँगै जेनजी आन्दोलन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन–२ पछिको अर्को ठूलो जनआन्दोलनका रूपमा संस्थागत भएको छ ।

त्यसयता जेन-जीका विभिन्न समूहले आफ्ना मागहरूलाई संस्थागत रूपमा दर्ता गराउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । मागहरू के–के लेख्ने भन्नेमा लामो रस्साकस्सी चल्यो । जेनजी पक्षले पहिल्यै सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यही मस्यौदालाई आधार बनाएर दुवै पक्षबीच दर्जनौं चरणको छलफलपछि बुधबार १० बुँदे सहमति सम्पन्न भएको हो ।

जेन-जीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए, “समयमै सहमति नभए फेरि सडकमा उत्रिन्छौं ।” त्यही निरन्तरको दबाब र आन्दोलनको अपराधिकरण बढ्दै गएको गुनासोपछि सरकार वार्ता र सहमतिमा आउन बाध्य भएको हो ।

अब भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका सबै मुख्य मागहरूलाई राज्यले लिखित रूपमै सम्बोधन गर्ने बाटो खुलेको छ । सहमतिका १० बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सहमतिसँगै जेन-जी आन्दोलनले नयाँ संवैधानिक–राजनीतिक युगको सुरुवात गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

जेन-जी आन्दोलनले नयाँ संवैधानिक–राजनीतिक युगको सुरुवात

सहमतिका दश बुँदाहरू:
१. शहीद र घाइतेको सम्मान र परिपूरण
भाद्र २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गरिनेछ । साथै सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ ।

२. भाद्र २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही गरिने छैन । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ ।

३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिनेछ । राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।

४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन र नोटाको व्यवस्था
मतपत्रमा नोटा (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राखिनेछ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन गरिनेछ । दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्नेछन् । विदेशमा बसेका नेपाली र प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी बनाइनेछ । प्राथमिक प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल र उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
संविधानको मूल मान्यता कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता र जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र सरोकारवाला सहितको उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । यो आयोगले संविधान कार्यान्वयनको दस वर्षको सिंहावलोकन गरी उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गर्नेछ । राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिनेछ ।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । जेनजी परिषद्ले यसमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनेछ र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा राखिनेछ । विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । सार्वजनिक पदमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ ।

८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिने ग्यारेन्टी गरिएको छ । नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरिनेछ ।

९. जेनजी परिषद्को गठन
शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी तथा सुशासनका लागि सल्लाह र सहयोग गर्न जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ ।

१०. सम्झौता कार्यान्वयन
माथिका सबै बुँदा कार्यान्वयनको पूर्ण सुनिश्चितता गरिएको छ । यो सम्झौता हस्ताक्षर मितिदेखि लागू हुनेछ र यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुनेछ ।

यो सहमतिपछि जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुख्य मागहरू संस्थागत रूपमा सम्बोधन हुने बाटो खुलेको छ । सरकारले ढिलाइ गरेमा फेरि सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी जेनजी पक्षले दिएको थियो । त्यही दबाब र पटक–पटकको छलफलपछि यो १० बुँदे सहमति सम्पन्न भएको हो ।