
१रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
२नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
९नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१०रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
११घट्यो बाल मृत्युदर
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
२आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
३घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
४आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
५गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
६कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
७गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
८टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
९घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
म्याग्दी, १६ फागुन : बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित २५ जनाविरूद्ध रू एक अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धानपछि उनिहरूविरूद्ध बिहीबार म्याग्दी जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले माग दाबीसहितको अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।
सङ्गठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणवापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानिनोक्सानी पुर्याइ सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत गरेका उनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता भएको अभियोगपत्रका विषयमा आगामी आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरू हुने जानकारी दिनुभयो । “समय अभावका कारण प्राप्त भएको अभियोगपत्र दर्तामात्र भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरू हुन्छ ।”
सहकारीका वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा र १९ जना फरार छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै प्रहरी, वकिल कार्यालय र अदालतले पक्राउ नपरेका आरोपितको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बेनी नगरपालिका–१ का ३६ वर्षीय थापा कुमारी सहकारीका पूर्वसचिव, उपाध्यक्ष र ऋण समितिको पदाधीकारी हुन् । विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित थापा उक्त पार्टीको पूर्व जिल्ला उपसचिवको जिम्मेवारीमा थिए । थापाले सहकारीको रू १७ करोड ५८ लाख ६३ हजार चार सय २६ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
उक्त सहकारीका पूर्वप्रबन्धक जलजला गाउँपालिका–३ पर्वत बेनीका ५३ वर्षीय रूद्र गुरूङले रू १३ करोड ५९ लाख ४८ हजार छ सय नौ अपचलन गरेका अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका सचिव, पूर्वसहसचिव र लेखा समिति सदस्य बेनी नगरपालिका–१ की ४९ वर्षीय देवीकुमारी थापाले रू तीन करोड ७१ लाख चार हजार छ सय ३१ र पूर्वअध्यक्ष रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ का ६७ वर्षीय मनप्रसाद थकालीले रू पाँच करोड ८२ लाख ६६ हजार सात हिनामिना गरेका छन् ।
पूर्वकोषाध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, पूर्व ऋण समिति सदस्य अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का ६६ वर्षीय थमबहादुर गर्बुजाविरूद्ध रू चार करोड ५५ लाख ९४ हजार दुई सय २७ र लेखासमितिका पूर्वसदस्य बेनी नगरपालिका–४ का ३७ वर्षीय लोकबहादुर पुन (लोकेश)ले रू दुई करोड १० लाख ४६ हजार ४४ हिनामिना गरेका छन् । फरार रहेकाहरूले पनि कम्तीमा रू ५२ लाख ९३ हजारदेखि रू सात करोड ४४ लाख दुरूपयोग गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको छानबिन प्रतिवेदन, पक्राउ परेकाहरूसँग सोधपुछ, कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन र पीडित बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको हो । सञ्चालक समिति, ऋण उपसमिति र लेखा सुपरीवेक्षक समितिमा दबाब दिई समितिका पदाधिकारीलाई बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरी संस्थालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखी सम्पूर्ण सिष्टमको तालाचाबी आफूहरूले नै लिई गलत लेखापरीक्षण गराई झुठा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अनधिकृत रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने, सहकारीको रकम अपचलन गरी आफ्नो नाममा निजी सम्पत्ति खरिद बिक्री गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सहकारी ठगी गरेको रकमले निजी सम्पत्ति खरिद गरी एकीकृत गर्ने, निजी कम्पनीमा रकम निकासा गराउने, सहकारीको रकमलाई गैरकानुनी रूपमा ढुकुटीका कारोबारमा प्रयोग गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम सहकारी ऐन तथा कर्जा प्रक्रियाको मापदण्ड नै पूरा नगरी सहकारीको पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा पर्याप्त मात्रामा कर्जा विष्लेषण तथा सुरक्षण नलिई कर्जा प्रवाह गराउने, पेश्कीका नाममा रकम हिनामिना मिलान गर्ने, ऋण देखाई रकम हिनामिना गराउने, चार हजारभन्दा बढी सदस्यको कारोबार गराई सीमित व्यक्तिलाई सेयर सदस्य प्रदान गरी सहकारीको रकमबाट लाभ लिन जीवन बिमा गराई सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने, आफूहरूले लिएको ऋणको दायित्व भुक्तान नगरी आम्दानी हिनामिना गराउने, ब्याज छुट खर्च लेखी रकम हिनामिना गर्ने, सहकारी ऐन, कानुनविपरीत कर्जाभन्दा बढी बचतमा ब्याजदर कायम गराई रकम हिनामिना गर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।