
१नेपाली श्रमिकबाट साढे दुई अर्ब ठगी, दुई पूर्वमन्त्रीसहित उच्च अधिकारी पक्राउ
२गाउँ फर्काउने लक्ष्यसहित पुस ८ मा सात सय कोल्मा बहाकोट क्रसकन्ट्री दौड
३वर्षमान पुनको दाबी: ‘बालेनले जुनसुकै बेला रविलाई थुन्न सक्छन्, एमाले एकताका लागि हतारियो’
४करिब ११ अर्बको अपचलन र ठगी काण्डमा बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने पक्राउ
५सरकारको प्रतिशोधविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन
६जंगलमै पाँच साता बास बसेर सोवाङधुरीसम्म पदमार्ग तयार
७दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न आईजिपीको निर्देशन
८सहकारी ठगी कसुरमा ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद सजाय फैसला
९भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
१०२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
११सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
१२तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
१२आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
काठमाडौँ, ५ फागुनः सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल राख्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारबाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।”
आदेशमा संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा आदेश भएकोे उत्प्रेषण मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्न भनिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त