काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ८ वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।  वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी दोषी ठहर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले भने सफाइ पाएको छ ।

तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका हुन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । त्यसमा बिगो रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ । निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् ।

निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ ।

अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ । उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।