पोखरा, ११ मंसिर । प्राइम सहकारी पोखराको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना र ठगी गरेको आरोपमा नेकपा एमाले तनहुँका नेता शंकरनारायण श्रेष्ठ कारागार चलान भएका छन् । तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने ५६ वर्षीय श्रेष्ठलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले मंगलबार आज ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएसँगैं उक्त रकम बुझाउन नसक्दा एमाले नेता श्रेष्ठ कारागार चलान भएका हुन् ।

२०७४ सालमा व्यास नगरपालिकाको मेयरमा पराजित उनी एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए । केही समयअघि पुनः एमालेमै फर्किएका हुन् । सहकारी ठगीमा सबैभन्दा बढी एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको संलग्नता देखिएको छ ।

पोखरा वडा नं. ४ गैह्रापाटनमा सञ्चालनमा रहेको प्राइम सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमणि पौडेल र व्यवस्थापक निरु थापासहित ७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गईसकेका छन् ।कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । तीन दिनसम्मको थुनछेक बहसपछि मात्र यस्तो आदेश आएको थियो ।

६५ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा अदालतमा उपस्थित ९ मध्ये बाँकी २ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् । सेयर सदस्य एवं सल्लाहकार मानबहादुर गुरुङलाई ३५ लाख र राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखराका तत्कालिन प्रबन्धक सन्तोष घिमिरेलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । घिमिरे भने मित्र मिलन सहकारी ठगी मुद्दामा कारागारमै छन् ।

सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, अध्यक्ष शंकर कार्की, पूर्व कोषाध्यक्ष कुलदीप भट्टराई, कर्जा अधिकृत सुनिल थापा र सुकुमबासी समितिका उत्तम मगर पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न अधिवक्ता ईन्द्रप्रसाद बराल १२ लाख धरौंटीमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट करिब चार महिना अघि रिहा भएका थिए । न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको एकल ईजलासले अधिवक्ता बराललाई धरौंटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

प्राइम सहकारीका कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता बरालले सहकारीबाट झण्डैं ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम ठगी गरेको वित्तीय छानबिन प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट खुलेको थियो ।

जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारी ठगीमा बलराम चापागाईं समेतको जाहेरीले सुरेन्द्रमणि पौडेलसमेत ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा १ अर्ब ५७ करोड १५ लाख ८ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बिगो रकम माग दाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । यतिबेला जिल्ला अदालत कास्कीमा यो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।