
१प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
२चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
३निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
४नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
५रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
६घट्यो बाल मृत्युदर
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
९कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१२टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
१रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
२महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
३आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
५घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
६नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
९सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
१०गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
११गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
१२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
काठमाडौँ, ६ मङिसर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहज रुपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको हो ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा शल्यक्रिया शुल्क खुलाउनु पर्ने, सबै खालका शय्याको विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्यावको शुल्क विवरणसमेत खुलाउन भनिएको छ । त्यसैगरी टिकटसहितका अरु सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैलाई जानकारी पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको थियो । मन्त्री पौडेलले चासो लिए पछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । “पहिलो चरणमा अनुगमन गरिनेछ । बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।