
१पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
२स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
३‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
४पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
५आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
६फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
७मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
८‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
९पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
१०डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
११सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
१२‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
८पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१२मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ, २ कात्तिक : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।
समितिले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य र कर्मचारीलाई पटकपटक ३५ दिने सूचना, पत्राचार गर्दा पनि केही ऋणीबाहेक अधिकांश सम्पर्कमा नआएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कात्तिक १ गतेदेखि १५ दिनभित्र पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नआउने ऋणी तथा जमानीकर्ता र निजका एकाघरका परिवारका सदस्यको श्रीसम्पत्ति बैंक खाता रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा राखेर रोक्का राखिएको श्रीसम्पत्ति र बैंक खाताबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम असुलउपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०४ बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । समस्याग्रस्त घोषित भई सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले समितिसमक्ष लेखी पठाएअनुसारको प्रक्रियामा काम भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ । सरकारले करिब दुई दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई