पोखरा, ११ साउन । तत्कालिन जनयुद्धका बेला सर्वसाधारणहरु हिडडुल गर्ने सार्वजनिक सडक नैं दुवैतर्फबाट कब्जा गरेको बसेका सुरक्षा निकायले बर्षौं हुँदा पनि बाटो खुल्ला गरेका छैनन् । नेपाली सेनाको भगवती दलगण फुलबारी ब्यारेक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखराले सार्वजनिक सडक कब्जा गरेर बसेका छन् ।

कास्की कारागार र खानेपानी संस्थानको बिचबाटो हुँदैं नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय निस्कने बाटो सशस्त्र प्रहरीले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको छ । कब्जा गरिएको सार्वजनिक बाटोको दुवैपट्टी सशस्त्र प्रहरीले गेट बनाएर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । रत्नचोकबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, खानेपानी संस्थान हुँदैं नापी र मालपोत कार्यालय निस्कने उक्त बाटो स्थानीयले खोल्नु पर्ने आवाज बारम्बार उठाउँदैं आईरहेका छन् ।

२०५९ असार १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ४ वटा सरकारी कार्यालयको जमिन मिलाएर तत्कालिन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले सार्वजनिक सडक नैं दुवैतर्फबाट बन्द गरी गेट राखेर आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो । पोखरा–७ मा पर्ने उक्त सडक खाली गर्न स्थानीयले पटक–पटक दवाव दिएपनि पुनः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना बाटो खोल्ने कार्य सम्भव नभएको सशस्त्र प्रहरीको जवाफ छ ।

यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले विभिन्न निकायमा बाटो खुलाउनका लागि आफूले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । मेयर आचार्यले भने–‘सशस्त्र क्याम्प भित्र बाटोको दुवैपट्टि बरु पर्खाल महानगरले लगाई दिन्छ तर सर्वसाधारणका लागि यसरी बाटो बन्द गर्नु हुुँदैन ।’

मेयर आचार्यले सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेको सडक मात्र नभई नेपाली सेनाले फुलबारी ब्यारेक नजिक कब्जा गरेको पुरानो बाटो पनि खुलाउन प्रधानसेनापतीसँग छलफल भईसकेको बताए । मेयर आचार्यले भने–‘महेन्द्रपुलबाट सेती नदीको छेऊ छेऊ फुलबारी ब्यारेक हुँदैं मनिपाल अस्पताल निस्कने बाटोको विषयमा पनि छलफल भईरहेको र छिट्टैं खुल्ला गर्ने तयारी रहेको छ ।’

स्थानीय ठाकुर बराल भन्छन्–‘हिजो जनयुद्धका बेलामा संकटकाल लाग्दा सुरक्षा निकायले बाटो बन्द गर्दा विरोध गर्न सक्ने अवस्था नैं थिएन, मौंन बस्नुको विकल्प नै रहेन । तर अब यो बाटो खुल्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुले पहल गरुन् भन्ने लाग्छ ।’

अर्का एक स्थानीय आनन्द रञ्जित पनि नेपाली सेनाले दुवैतर्फबाट बन्द गरेको सार्वजनिक बाटो छिट्टै खुल्नु पर्ने बताउँछन् । यता, सडक खुल्ला गर्ने विषयमा नेपाली सेना सकारात्मक रहेको भएपनि सशस्त्र प्रहरीका जिम्मेवार व्यक्तिहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय विना सम्भव नहुने विषयमा अडिग देखिन्छन् । तर, यस्तै प्रकृतिका कब्जा गरेर सुरक्षा निकायले रोकेका बाटोहरु काठमाडौंमा भने नेपाली सेनाले स्थानीयको माग पछि खुल्ला गरेको छ ।