काठमाडौं, २२ असोज । सरकारले बाढीपहिरो लगायतका विपद्मा बेपत्ता भएकालाई तीन वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४५ दिनभित्रै मृत्युसरह घोषणा गरी मृत्युदर्ता बनाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधनको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई कानुन लागू हुनेछ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भोटेकोशी बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए। उनले भने, ‘विपद्जन्य घटनामा बेपत्ता नागरिकका परिवारले भोग्नुपरेको कानुनी तथा आर्थिक जटिलतालाई सहज बनाउन खोजिएको छ। बेपत्ताको मृत्यु घोषणा हुने प्रावधानलाई छोट्याएर ४५ दिनमा झारेका छौँ।’

कुन ऐन संशोधन हुँदैछन्?
यो अध्यादेशमार्फत तीनवटा ऐन संशोधन हुनेछन्:
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० मा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। अब खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि वा घटनाको ४५ दिन पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले मृत्युसरह घोषणा गर्न सक्नेछ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको वा नगरेको दुवै अवस्थामा यो प्रक्रिया लागू हुनेछ र न्यायिक घोषणाको आवश्यकता पर्ने छैन।

प्रक्रिया कस्तो हुनेछ?
बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहबाट सिफारिस लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्नेछ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जाँचबुझ गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सिफारिस गर्नेछ।
प्राधिकरणले दाबीविरोधका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले मृतकसरह घोषणा गरेपछि परिवारलाई राहत र मृत्युदर्ताको बाटो खुल्नेछ।

मृत्युदर्ता बनाउन बुवाआमा, पति/पत्नी, छोरा/छोरी वा १८ वर्ष पुगेका परिवारका सदस्य सूचक बन्न सक्नेछन्। सूचक नभएमा संरक्षक, माथवर वा स्थानीय तहका प्रमुख/वडाध्यक्ष सूचक रहन पाउने व्यवस्था छ।

राहत र भोटेकोशी बाढीको अवस्था
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार कानुनी बाटो खुलेपछि बेपत्ता परिवारलाई राहत वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। विपद्पीडित उद्धार तथा राहत मापदण्डअनुसार बेपत्ता परिवारले जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन्।

प्राधिकरणको १४ असोजको बैठकले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताहरूको मृत्युसरह घोषणा प्रक्रियाका लागि विवरण यकिन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। खोज तथा उद्धार (अत्यावश्यक स्थानबाहेक) स्थगित गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भोटेकोशी बाढीमा अझै कम्तीमा ५ हजार ५५० जना हराइरहेका छन्। एक हजार ४५३ शव र मानव अंग फेला परे पनि ११२ को मात्र सनाखत भएको छ। सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अध्यादेश पनि
सरकारले बुधबार नै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न दुईवटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेश भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लक्षित छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई दुई वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कानुनी प्रावधान सुधार गर्न लागिएको बताए। जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ का केही प्रावधान संशोधन हुनेछन्। स्थानीय तहले एकपटकका लागि जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिनेछ।

वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी वन क्षेत्र रहेका तर हाल बजार बनिसकेका स्थान (जस्तै चिसापानी, भालुवाङ) लाई आवादी कायम गर्न सकिने बाटो पनि खोल्न खोजिएको छ।