पोखरा, १६ जेठ । पोखरा–८, सिमलचौरका स्थानीयहरूले विगत ३० वर्षदेखि एउटा यस्तो दम्भ झेलिरहे, जसको अगाडि न कानुनले काम गथ्र्यो, न त छिमेकीको आँसुले। लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक शेरबहादुर गुरुङको ’कनेक्सन’ र राजनीतिक पहुँच यति बलियो थियो कि फिर्के खोलाको छातीमाथि ५ तले कंक्रिटको पहाड ठड्याउँदा पनि उनलाई कसैले औंला उठाउने आँट गरेनन्। खोला मिचेर भवन बनाउनु त उनका लागि सामान्य थियो, अझ विद्यालयको सेफ्टी ट्यांकी भरिएपछि सिधै फिर्के खोलामै बगाइदिने उनको ‘फौजदारी’ शैलीले सिङ्गो सिमलचौर आक्रान्त थियो।

३० वर्षपछि शुक्रबारको त्यो साँझले पोखरामा एउटा बलियो सन्देश दिएको छ–‘कानुन मिचेर प्रकृति र सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने जोकोही हुन्, तिनको दम्भ एकदिन यसरी नै ढल्नेछ।’

खोला मात्र कहाँ हो र? उनले त विद्यालयसँगै जोडिएको कित्ता नं. ८६ को सार्वजनिक बाटो समेत ’पचाइदिए’। नक्सामा स्पष्ट देखिएको बाटोमा छिमेकीलाई एक पाइला सर्न नदिने गरी उनले विद्यालयको पर्खाल ठड्याए। किनेको जमिन भन्दा दोब्बर बढी खोलाको जमिन अतिक्रमण गर्दा पनि शेरबहादुर साँच्चिकै कानुन मिचाहाको दुनियाँका ’शेर’ बनिरहे। तर, समय सधैं एकनास रहँदैन। हिजोसम्म रवाफ, दम्भ र घमण्डको पर्याय बनेका ती ‘शेरबहादुर’ यतिबेला आफ्नै आँखा अगाडि अवैध साम्राज्य भत्किँदै गर्दा टुलुटुलु हेर्न विवश ‘स्यालबहादुर’मा परिणत भएका छन्।

‘जेनजी’ रापताप र पोखराको आँट
समय फेरियो। ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापतापसँगै काठमाडौंको सिंहदरबार र सत्ताको बागडोरमा बालेन्द्र शाह (बालेन)को उदय भयो। काठमाडौंमा बालेनले सुरु गरेको डोजर अभियानको कम्पन पर्यटकीय नगरी पोखरासम्म आइपुग्यो। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले यसअघि पनि फिर्के खोला लगायतका अतिक्रमित राज्यका जमिन फिर्ता ल्याउने प्रयास नगरेका होइनन्, तर कसैले टेरेका थिएनन्। यसपटक भने फलाम तातेकै बेला आकार दिनुपर्छ भन्ने बुझेका मेयर आचार्यले आफ्ना निडर जनप्रतिनिधिहरूको टोलीलाई मैदानमा उतारे।

जोखिमपूर्ण र तनावपूर्ण स्थितिलाई चिर्न सक्ने आक्रामक नेताको छवि बनाएका पोखरा–२६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापा (नरेन)लाई मेयरले ५ तलाभन्दा माथिका अवैध संरचना भत्काउने कमान्डर तोके। र, त्यहीँबाट सुरु भयो फिर्केको वास्तविक सफाई ।

लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलमा डोजर चलाउँदैं जनप्रतिनिधिहरु ।

अदालतको ओत र ‘सेटिङ’ को पर्दाफास
महानगरले ३५ दिनको सूचना जारी गर्दा पनि शेरबहादुरले सोचेका थिएनन्–उनको भवनमा कहिल्यै डोजर चल्नेछ। विगतमा जस्तै सूचना आउने, अदालतबाट स्टे–अर्डर ल्याउने र मुद्दा मामिलामै अल्झाउने उनको पुरानै खेल थियो। तर, जब पूर्वमाओवादी नेता ज्ञानबहादुर कोइरालाको ५ तले भवनमा डोजर चल्यो, शेरबहादुरको सातो गयो।

उनले हतार–हतार जेठ १३ गते वडा नं. ८ को कार्यालयमा ‘आफैं भत्काउँछु, ५ दिन म्याद थपिपाऊँ’ भन्दै सिफारिस मागे। भित्रभित्रै उपमेयर मञ्जु गुरुङको ‘आशीर्वाद’ र चाहना अनुसार वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले सिफारिस पत्र थमाइदिए। त्यही सिफारिस बोकेर शेरबहादुर सर्वोच्च अदालत पुगे र स्टे–अर्डर ल्याउन सफल भए।

जेठ १४ गते उपमेयरसहित पुगेको जनप्रतिनिधिहरुको टोली लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकहरुसँग ।

राजनीति फेरिए पनि अदालतको रवैया फेरिएन भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखे। एउटा गरिब वा भूमिहीनले चाहेको भए एकैदिनमा सर्वोच्चको आदेश आउने थिएन, तर पहुँचवालाका लागि अदालत कसरी ढाल बन्छ भन्ने उदाहरण यहाँ देखियो। जेठ १४ गते बिदाको दिनसमेत कास्की जिल्ला प्रशासनले इमेलमार्फत अदालतको आदेश आएको भन्दै ‘सुरक्षा दिन नसकिने’ बहानामा अभियान तुहाउने खेल रच्यो।

बिहीबार डोजर चल्ने अपेक्षामा रहेका स्थानीयमाथि ‘वार्ता’को नाममा पानी खन्याइयो। भोलिपल्ट हटाउने आश्वासनसहित बिदा भएको उपमेयर नेतृत्वको टोली फर्किनासाथ चलखेल सुरु भइसकेको थियो। १० बजे आउने वाचा गरेका वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालको मोबाइल ‘स्वीच अफ’ भयो, यता उपमेयर गुरुङको उपस्थितिमा वार्ता सकिन नपाउँदै स्कुल प्रशासनले बिदाको दिनमा पनि अदालतको पत्रमार्फत डोजर रोक्न प्रशासनलाई बाध्य बनायो। वार्ताको नाममा गरिएको यो ढिलासुस्ती र सिडिओ कार्यालयमार्फत आएको आदेशले उपमेयर मञ्जु गुरुङलाई पुनः एकपटक गम्भीर शंकाको घेरामा उभ्याएको छ।

जनप्रतिनिधिको ‘फेसबुक मोह’ भर्सेस एक्सन
पोखराका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको रवैया गज्जबको छ। सहज ठाउँमा तस्बिर खिचाउने, महानगरको फेसबुक पेजमा ‘रमिता’ देखाउने तर चुनौती आउँदा खुट्टा कमाउने! शुक्रबार डोजर चल्दा न त उपमेयर मञ्जु गुरुङ देखिइन्, न त वडाध्यक्षहरू दीपेन्द्र मर्सानी (वडा ९), दिवसमान प्रधानाङ्ग (वडा २) र राधिकाकुमारी शाही (वडा १७) नै मैदानमा उत्रिए। उनीहरू फरक राजनीतिक आस्था भएका ठाउँमा सहजीकरण गर्नुभन्दा गुपचुप अभियानबाट हराए ।

पोखराको पृथ्वीचोकमा विभिन्न दलका भातृ संगठन र सामाजिक संघसंस्थाका भवनमाथि डोजर चलेपछि उपमेयरसहित जनप्रतिनिधिहरु ।

तर, मैदानमा वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापा (नरेन) र वडा नं. ४ का सदस्य प्रकाश कोइरालाले हार मानेनन्। उनीहरूसँगै वडाध्यक्षहरू राममोहन आचार्य (वडा ७), रुद्रनाथ बराल (वडा ८) र वडा सदस्यहरू विष्णुमणि बराल र गोविन्द बराल चट्टान झैं उभिए। नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलको टोली पनि साथमै थियो।

कुटनीतिक ‘चक्मा’ र बजारियो डोजर
कानुनी दाउपेच र प्रशासनको असहयोगका बीच वडाध्यक्ष नरेनले एउटा चतुर विकल्प खोजे। अदालतको आदेश विद्यालयको मूल गेट र लालपुर्जा भएको जग्गाका लागि थियो। तर, फिर्के खोला त सार्वजनिक थियो!

लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलको अवैध भवन भत्काउनका लागि स्थानीयको जमिनबाट डोजर लगिदैं ।

‘हामीले अदालतको मानहानी पनि गरेनौं, आदेश पनि मिचेनौं। शेरबहादुरको लालपुर्जा भएको जमिन छाडेर, सिधै खोलाको बगरै–बगर स्थानीयको जग्गा प्रयोग गर्दै डोजरलाई विद्यालयको अवैध संरचना भएको ठाउँमा पुर्यायौं,’ वडाध्यक्ष नरेनले गर्वका साथ सुनाए।

जेठ २५ गते अदालतमा हुने छलफलको बहानामा यो अभियानलाई लम्ब्याउन नदिने अडानमा टोली थियो। किनकि यसले भोलि पोखरा बसपार्क, फेवाताल र सेती नदीको मापदण्ड कार्यान्वयनमा गलत नजिर बसाल्ने निश्चित थियो। वडा सदस्य प्रकाश कोइरालाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई वास्तविक वस्तुस्थिति बुझाएर अन्ततः डोजर चलाउन वातावरण तयार पारे।

मेटाइएको ‘रातो चिन्ह’ र वि.सं. २०३९ को विरासतको अन्त्य
महानगरले अवैध घोषणा गर्दै विद्यालयको भवनमा लगाएको रातो क्रस चिन्हलाई शेरबहादुरले रिसको झोँकमा अर्कै रङ पोतेर प्रमाण मेटाउने धृष्टता गरेका थिए। तर शुक्रबार साँझपख, जब महानगरका कर्मचारीले पुनः त्यहाँ रातो चिन्ह लगाए, लगत्तै डोजरको गर्जनले सिमलचौर गुन्जियो। फलामे दाँतहरूले ५ तले अवैध साम्राज्यको एउटा हिस्सालाई क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत गरिदिए।

प्रमाण लुकाउन सेतो रङ पोतिएपछि पुनः रातो चिन्ह लगाउँदै महानगरका कर्मचारी ।

वि.सं. २०३९ सालमा बगरको भीमकाली पाटनबाट सानो रूपमा सुरु भएको ’लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुल’ वि.सं. २०५५ मा सिमलचौर सरेपछि माफिया शैलीमा मौलाएको थियो। तर, ३० वर्षपछि शुक्रबारको त्यो साँझले पोखरामा एउटा बलियो सन्देश दिएको छ–‘कानुन मिचेर प्रकृति र सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने जोकोही हुन्, तिनको दम्भ एकदिन यसरी नै ढल्नेछ।’