पोखरा, ९ जेठ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा देशकै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको पोखरा महानगरपालिकाको गौरव र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसरी पाँच दशकसम्म राजनीतिक आवरणमा ब्रह्मलुट मच्चाइयो भन्ने कुरुप उदाहरण बनेको छ-पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्क।

पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्कको जग्गा खाली गराउन जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद जेठ ९ गते सकिँदै गर्दा महानगरपालिका डोजर र सुरक्षाकर्मीसहित टहरा हटाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा यस गौरवको योजनालाई मूर्त रूप दिन ‘क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो महानगर र पर्यटकीय राजधानी भन्ने तर बसपार्कभित्र घर–टहरा र बाहिर सडकमा गाडी पार्किङ गरेर बस्न मिल्दैन’ भन्दै कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना ।

तर, दशकौँदेखि कचल्टिएको यस महाघोटालाको भित्री पाटो केलाउँदा सतहमा देखिने साढे चार सय सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरू बसपार्क निर्माणका मुख्य बाधक नभई, तत्कालीन नगर विकास समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी र राजनीतिक दलीय संयन्त्र नै यसका मुख्य मतियार र खलनायक भएको स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य र सरकारी प्रतिवेदनहरूले प्रमाणित गरेका छन्।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा रंगशाला, कोमागाने पार्क र बसुन्धरा पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएका जमिनका वास्तविक धनीहरूलाई मुआब्जाका नाममा यसरी पोखरा बसपार्क कैं झैं जग्गा नै बाँडिएको इतिहास पोखरामा कहीँकतै छैन । तर, पोखरा बसपार्कको हकमा भने खलनायक अशोक पालिखेको योजना र उनका मतियारहरूको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा खुलेआम हिनामिना गरिएको छ ।

पोखरा बसपार्कको जग्गा अपचलन र हिनामिना पारेर करोडौं रुपैयाँ असुल्ने मुख्य खलनायकहरू अशोक पालिखे, क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोला । (यो स्केच एआई प्रविधिबाट बनाईएको हो । सम्पादक)

यो महाअन्तरकुन्तरको सुरुवात पञ्चायतकालको २०३१ सालबाट भएको हो, जतिबेला शंकरराज पाठक गण्डकी अञ्चलको अञ्चलाधीश थिए। उनकै नेतृत्वमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पृथ्वीचोकमा व्यवस्थित बसपार्क बनाउने गुरुयोजना तयार पारेको थियो।

सोही गुरुयोजना अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को सहारा लिँदै १८ फागुन २०३२ मा तत्कालीन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्वमा सेती नदीको डिल, पश्चिममा पृथ्वी राजमार्गबाट विमानस्थल जाने गोरेटो, उत्तरमा पृथ्वी राजमार्ग र दक्षिणतर्फ सेतीगण्डकीको चार किल्ला तोकेर कुल २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।

तर, राज्यले अधिग्रहण गरेको सोही जग्गामा सुरुवाती चरणदेखि नै प्राविधिक र नीतिगत खेल सुरु भयो। पछि नापी गर्दा (ट्रायल चेक) ८ रोपनी ४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा कम देखियो भने पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा थप ८ रोपनी ३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा कटौती हुन पुग्यो। यसरी राजमार्ग निर्माणपश्चात् बसपार्कका लागि १८८ रोपनी ७ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा बाँकी रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछन्।

पोखरा बसपार्क, जसको वर्षौंसम्म पटक-पटक यसरी योजना (नक्सा) परिवर्तन भईरहे । लाखौं रुपैयाँ यहीं वाहनामा खर्चिए पनि वास्तविकतामा बसपार्कको अवस्था अझैं उस्तै छ ।

बचेको सोही १८८ रोपनी जग्गामाथि खानी तथा भूगर्भ विभाग र जियो साइन्स इन्स्टिच्युट अफ जर्मनीले सन् १९९८ मा एउटा संयुक्त भौगोलिक अध्ययन गरेका थिए। सो प्रतिवेदन अनुसार सेती, फुस्रे र विजयपुर खोला किनारका भिरालो जमिन र नदी किनारदेखि ५० मिटरसम्मको क्षेत्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणका लागि योग्य नरहेको भन्दै असुरक्षित घोषित गरियो। जसका कारण सेतीतर्फ धाँजा फाटेको ६७ रोपनी ११ आना ३ पैसा जमिन बसपार्कका लागि अयोग्य ठहरिँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वास्तविक रूपमा १२० रोपनी १२ आना ३ दाम जग्गा मात्रै उपयुक्त र सुरक्षित देखिएको थियो।

विडम्बना, यो उपयुक्त जग्गा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको बदनियतपूर्ण निर्णय, कौडीको भाउमा जग्गा बेच्ने हर्कत र तीव्र अतिक्रमणका कारण खुम्चिँदै गएर आजका दिनमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग कित्ता नम्बर ८६६४ को मात्रै जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) सुरक्षित छ, जसको क्षेत्रफल १४८ रोपनी १२ आना देखिए पनि स्थलगत रूपमा हाल मात्र २६ रोपनी जग्गा खाली अवस्थामा भेटिन्छ।

बसपार्कको बहुमूल्य जग्गालाई निजी घडेरीमा परिणत गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी बाटो खोल्ने मुख्य सुत्रधार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखे हुन्। पालिखे अध्यक्ष रहेकै बेला २ असार २०६० मा बसेको समितिको बैठकले जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा र सट्टाभर्ना दिने नाममा बसपार्ककै भित्री भागमा ८×२० मिटरको घडेरी विकसित गरी वितरण गर्ने ऐतिहासिक घातक निर्णय गरेको थियो।

नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी बाटो खोल्ने मुख्य सुत्रधार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेले गरेको निर्णय (माईन्यूट) ।

तत्कालीन अवस्थाको माइन्युट र समितिको अभिलेख केलाउँदा, जग्गा वितरण गर्दा जग्गाधनीको वास्तविक जग्गा कति थियो र बसपार्कका लागि कति छाडिएको हो भन्ने कुनै ट्रायल चेक नगरिएको, सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट पूर्वस्वीकृति समेत नलिइएको र कुनै सर्वपक्षीय सहमति विना नै मनोमानी ढंगले जग्गा बाँडिएको गुरुङ संयोजकत्वको २०६४ को प्रतिवेदनले किटानी गरेको छ।

सोही माइन्युट र निर्णयको आडमा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा परेका व्यक्तिलाई एउटा घडेरी दिनुपर्नेमा एकै परिवारलाई तीनवटा सम्म घडेरी सुम्पियो। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ६२ रोपनी १३ आना अधिग्रहण भएका गजेन्द्रभक्त पालिखेलाई ३२ वटा र ३३ रोपनी १३ आना ३ दाम अधिग्रहण भएका टीकाराम बाँस्तोलालाई १७ वटा घडेरी दिएको सरकारी अभिलेखमा स्पष्ट देखिन्छ।

पालिखेले अहिले ‘मेरो पालामा निर्णय मात्र भएको हो, कार्यान्वयन मैले गरेको होइन’ भन्दै पन्छिन खोजे पनि पञ्चायतकालमा विमानस्थल अगाडिबाट सारिएका होटल व्यवसायीको व्यवस्थापनका नाममा थप ४० परिवारलाई बसपार्क छिराएर आफूले काम अगाडि बढाएको दाबी गर्नुले नीतिगत अख्तियार दुरुपयोगको जग उनकैं पालामा बसेको पुष्टि हुन्छ।

वि.सं.२०३२ फागुन १८ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गरेको पोखरा बसपार्क सम्बन्धि सूचना

अशोक पालिखेपछि १४ असोज २०६० मा नगर विकास समितिको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका क्षेत्रबहादुर केसी र त्यसपछि १५ कात्तिक २०६३ सम्म नेतृत्वमा रहेका विष्णुप्रसाद बास्तोलाले मिलेमतोमा जग्गा अपचलनको यस खेललाई उत्कर्षमा पुर्‍याए।

२०६० सालतिर पोखरा बसपार्क वरपरको एउटा घडेरी बजारमा ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा किनबेच हुन्थ्यो। तर, यी पदाधिकारीहरूले नगर विकासको सो बहुमूल्य सरकारी सम्पत्तिलाई मात्र १ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको कपाली मूल्यमा घडेरी भन्दै अपारदर्शी तवरले बिक्री गरे।

जग्गा अपचलन र नातावादको हद कतिसम्म नाघियो भने, तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बास्तोलाले आफ्नै श्रीमती हिरादेवी बास्तोलाको नाममा बसपार्कभित्रै घडेरी पास गराएको भेटिएको छ। त्यति मात्र होइन, बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवबहादुर नेपाली र महेन्द्रपुलस्थित होटल देउरालीकी सञ्चालक विष्णुमाया लालचन जस्ता पहुँचवाला गैर–सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाममा समेत घडेरी बाँडियो।

छानबिन प्रतिवेदनहरूका अनुसार, कतिपय स्थानमा ‘काल्पनिक व्यक्ति’ खडा गरेर समेत जग्गाको नामसारी गरिएको फेला परेको छ। भूमि व्यवस्थापन कार्यालय कास्कीको रेकर्डले के देखाउँछ भने, यसरी घडेरी प्राप्त गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी नाइकेहरूले आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम भएको भोलिपल्टै बजारमा मोटो रकम असुल गरी जग्गा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेर अवैध आर्जन गरेका थिए।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा पोखरा बसपार्कमा रहेको १४८ रोपनी क्षेत्रफल जमिनको लालपुर्जा ।

यो नीतिगत ब्रम्हलुटको एउटा ठूलो रहस्यमय पाटो २०६४ सालको बसपार्कसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनले खोलेको छ, जसमा भनिएको छ, ‘सूर्यबहादुर (सीताराम) केसी, वीरेन्द्र केसी, क्षेत्रबहादुर केसी, विष्णु बाँस्तोला, अशोक पालिखेसमेतले जग्गाधनीहरूलाई काठमाडौँको तारागाउँ रिसोर्टमा बोलाई प्रतिघडेरी दुई लाख रुपियाँका दरले रकम लिई घडेरी बिक्री गरिएको बुझिन्छ ।’

यसरी मुआब्जा र सट्टाभर्नाका नाममा २० रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा र सहुलियत दरमा ७४ जनालाई १६ रोपनी १४ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा कौडीको भाउमा बेचियो। व्यवसायी देवेन्द्र कायस्थलाई पम्प सञ्चालनका लागि २०३४ सालमा भाडामा दिइएको ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा २०४४ मा भाडा म्याद सकिएपछि प्रतिरोपनी ४२ लाखका दरले समितिकै पदाधिकारीले सुटुक्क बिक्री गरे।

पोखरा बसपार्कको पृथ्वीराजमार्गतिर फर्किएको मोहडामा डोजर लगाएर घडेरी छुट्याउँदैं तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बास्तोला । फाईल तस्विर सुदर्शन रञ्जित

पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको बसपार्कको यो सिंगो जग्गामा गाडी भित्र पस्ने एउटा सानो गल्ली मात्रै राखेर, राजमार्गको मोहोडातर्फको अग्रभाग (वारपार मोहोडा) सबै व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा कायम गरियो, जसले गर्दा बसपार्कको मुख्य द्वार नै समाप्त पारियो। सरकारी पदाधिकारीको ध्यान देशको विकास र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा अवैध व्यक्तिगत आर्जनतिर केन्द्रित हुँदा पोखराको यो लाइफलाइन पाँच दशकसम्म अलपत्र मात्र परेन, बरु भोटको राजनीति र प्रशासनिक लाचारीका कारण सुकुम्वासी बस्तीको चंगुलमा फस्यो।

२०३६/३७ सालदेखि नै बसपार्कको खाली जग्गामा सुकुम्वासी बस्न सुरु गरेकामा २०५६/५७ तिर राजनीतिक संरक्षणमा यहाँ बाक्लो टोल बनाइयो। तत्कालीन नगर विकास अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बास्तोला र जयलाल पुन वडाध्यक्ष भएका बेला नियोजित रूपमा यहाँ सुकुम्वासीहरू भित्र्याइएको पुरानो इतिहास छ। हाल यहाँ गणतान्त्रिक, कृष्ण र शिवटोल गरी पाँचवटा टोलहरू विकास भइसकेका छन्, जहाँ साढे चार सयको हाराहारीमा घरटहरा र दर्जनभन्दा बढी पक्की भवनहरू ठडिएका छन्।

पृथ्वीचोकमा रहेको पोखरा बसपार्क । फाईल तस्विर सुदर्शन रञ्जित

बिजुली, पानी र ढलान गरिएका सडकले युक्त यी टोलहरूमा व्यक्तिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर टहरा बनाई तेस्रो पक्षलाई भाडामा समेत दिने गरेको पाइएको छ। २०६८ सालमा जीतबहादुर गुरुङ अध्यक्ष हुँदाको सर्वेक्षणले २५४ घरधुरी भूमिहीन देखाएको थियो भने २०७५ सालमा वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेको समितिले २९१ परिवार रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यद्यपि, त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरुले ‘हामी ज्यालामजदुरी गरेर खानेहरू विकासका बाधक होइनौँ, सरकारले पूर्वाधारसहितको उचित सट्टा जमिन वा राम्रो विकल्प दिए यो ठाउँ खाली गर्न तयार छौँ’ भन्दै मानवीय व्यवस्थापनको माग अघि सारेका छन्।

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले महानगर प्रमुख नै नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। सोपश्चात् निर्वाचित मेयर मानबहादुर जीसीको कार्यकाल दुईवटा अध्ययन समिति गठन र १०० रोपनीभन्दा कममा बसपार्क बन्न सक्दैन भन्ने प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यमै सीमित रह्यो।

तत्कालिन समयमा बसपार्क बनाउने भन्दैं ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको गोलघर यसरी भत्काईएको थियो । तर बसपार्क आजसम्म पनि बन्न सकेन ।फाईल तस्विर: सुदर्शन रञ्जित

वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले पहिलो वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर दोस्रो वर्षदेखि ५३० वटा बस अट्ने अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि कार्यकालको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा बल्ल टहरा हटाउने अभियानमा जोड दिइरहेका छन्।

तर, पोखरेली जनता, विभिन्न राजनीतिक दल र नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको जोडदार माग के छ भने, केवल लहड, सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि गरिने ‘स्टन्टबाजी’ले मात्रै यो अनियमितता र अपराधको न्याय हुन सक्दैन।  अबको एक मात्र निकास भनेको गरिबका टहरामाथि महानगरको डोजर चलाउनु अघि, राज्यले गम्भीर बनेर एउटा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नु हो।

पोखरा बसपार्क निर्माणका नाममा पटक पटक यसरी नक्साहरु कोरिएका थिए ।

उक्त समितिले अशोक पालिखे, क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोलाको कार्यकालमा काठमाडौँको तारागाउँ रिसोर्टदेखि पोखरा नगर विकासको बैठकसम्म बसेर गरिएका सम्पूर्ण अपारदर्शी निर्णय, मुआब्जाका नाममा बाँडिएका दूषित जग्गा र नातागोताका नाममा गरिएका दर्ताहरूको गहिरो छानबिन गरी ती सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ।

जग्गा अपचलनको तथ्यांक
अधिग्रहण : २०५ रोपनी (पृथ्वी राजमार्ग विस्तारपछि करिब १८८ रोपनी बाँकी)
सट्टाभर्ना : २० रोपनी ५ आना
सहुलियत बिक्री : १६ रोपनी १४ आना (७४ जनालाई)
अहिले बाँकी : कित्ता नं. ८६६४ को १४८ रोपनी १२ आना (व्यवहारमा २६ रोपनीभन्दा कम खाली)

नगर विकास समितिसँग पोखराभरि छरिएर रहेको कुल १२ सय रोपनी जग्गामध्ये अन्य उचित स्थान पहिचान गरी वास्तविक मुआब्जा पाउनुपर्नेलाई त्यहाँ सट्टाभर्ना दिई स्थापित गरिनुपर्छ, तर बसपार्कका लागि तोकिएको साविकको २०५ रोपनी सिंगो अधिग्रहण क्षेत्रभित्र घडेरी बनाएर बस्ने पहुँचवाला र माफिया सबैलाई तत्काल हटाइनुपर्छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय राजधानीको मुख्य प्रवेशद्वारमा पाँच दशकसम्म विकास रोक्ने यी नीतिगत खलनायकहरूलाई कानुनी कारबाहीको कठघरामा नउभ्याएसम्म पोखरा बसपार्कको जमिन र पोखरेली जनताको सपनामाथि भएको घातको न्याय हुन सक्दैन।

वि.सं. २०३६ साल मंसिरमा पोखरा बसपार्कको अवस्था ।

पाँच दशक लामो यो नीतिगत लुटका मुख्य तीन साझेदारमध्ये दुई पात्रको भौतिक उपस्थिति अहिले समाप्त भइसकेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसी द्वन्द्वकालमै माओवादीको गोलीबाट मारिएका थिए भने अर्का तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बास्तोलाको पनि मृत्यु भइसकेको छ। तर, जग्गा अपचलनको कानुनी ढोका खोल्ने मुख्य ‘खलनायक’ अशोक पालिखे भने अझै जीवितै छन्।

उनी यतिबेला पोखरामा कुमुदिनी होम्स स्कुल, फिस्टेल हस्पिटल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कलेजहरू सञ्चालन गरेर ‘प्रतिष्ठित व्यवसायी र समाजसेवी’को आवरणभित्र सुरक्षित लुकिरहेका छन्। विगतको ऐतिहासिक नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि पर्दा हाल्न उनी अहिले यही सामाजिक र व्यावसायिक छविलाई ढाल बनाइरहेका छन्।