काठमाडौँ, २६ भदौं । नेपालको युवा पुस्ताले सडकमा उत्रिएर गरेको आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिदृश्य नै हल्लाइदियो । ’जे–जी’ नाम दिइएको यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार, सोसल मिडिया प्रतिबन्ध र सत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध चर्को स्वर उठायो ।

हिंसात्मक प्रदर्शनमा दर्जनौंको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए । यसकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद छोडे, संसद् भंग भयो र देश संवैधानिक संकटतर्फ धकेलियो । यस्तो विकट घडीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक अप्रत्याशित निर्णय लिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । आजै शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्दा उनले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने इतिहास रचेकी छिन् ।

यो घटनाक्रमले मलाई सम्झायो – नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै नघुम्ने चक्र नै घुमिरहेछ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्मका घटनाहरू जस्तै, यो पनि जनताको आक्रोशबाट जन्मिएको परिवर्तन हो । तर यसपटक युवा शक्तिको भूमिका विशेष छ ।

जेन–जी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरूले सुरुमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नाम अगाडि सारेका थिए । उनीहरूले अनलाइन भोटिङमा भाग लिँदा सुशीला कार्कीको नाममा ५८ प्रतिशत मत प¥यो । बालेन शाहले पनि उनलाई समर्थन गरे ।

प्रदर्शनकारीहरूले भन्थे, ’हामीलाई भ्रष्टाचारमुक्त, निष्पक्ष नेतृत्व चाहिन्छ । सुशीला आमा जस्तै हुन्, उनी न्यायको पक्ष लिन्छिन् ।’ यो आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई धराशायी बनायो र नयाँ जनादेशको बाटो खोलिदियो ।

सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ अनुसार भएको हो । यसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने र संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी उल्लेख छ । लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि राष्ट्रपतिले उनलाई केही घण्टाअघि मात्रै नियुक्त गरेका थिए ।

शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, उच्च पदाधिकारीहरू र कूटनीतिज्ञहरू उपस्थित थिए । यो समारोहले देशको संवैधानिक निरन्तरताको सन्देश दियो । अब यो अन्तरिम सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । फागुन महिनासम्म नयाँ जनादेश आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता हटाउने आशा जगाएको छ ।

सुशीला कार्कीको जीवन यात्रा नै न्याय र साहसको कथा हो । १९५२ जुन ७ मा विराटनगरको साधारण परिवारमा जन्मेकी उनी सात दिदीबहिनीमध्ये जेठी थिइन् । पढाइमा अब्बल, उनले १९७२ मा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातक र १९७५ मा भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिन् । १९७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनको डिग्री लिइन् । १९७९ मा विराटनगरमै वकालत सुरु गरिन्, १९८५ मा धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक प्राध्यापक पनि भइन् । २००७ मा सिनियर एडभोकेट बनेकी थिइन् ।

उनको न्यायिक यात्रा २०६५ मा वकिलतर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशसँगै चम्कियो । दुई वर्षपछि स्थायी र पछि वरिष्ठ न्यायाधीश भइन् । २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिन्–नेपालकी पहिलो र एकमात्र महिला । यो पदमा पुग्नु आफैंमा ऐतिहासिक थियो । तर उनको कार्यकाल विवादित पनि रह्यो ।

उनले सरकार र संसद्लाई कानुनको दायराभित्र राख्न कडा अडान लिइन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा निर्भीक फैसला गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना पनि गरिन् ।

सुशीलाको चर्चा भ्रष्टाचारविरुद्धका फैसलाबाट सुरु भयो । उनले राजनीतिक नेताहरूका थुप्रै मुद्दा किनारा लगाइन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई अयोग्य ठहर गर्दा प्रमुख दलहरू हल्लिए । बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहरेर जेल पठाइन् ।

विशेष अदालतबाट प्राविधिक कारणले सफाइ पाएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्र शर्मा जस्ता मुद्दाहरू तथ्यमा आधारित पुनः सुनुवाइका लागि फर्काइन् । यी फैसलाले उनलाई ’निर्भीक न्यायमूर्ति’ को रूपमा स्थापित ग¥यो ।

उनले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै थिति बसालिन् । तर अन्तिम प्रहरमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग लगाउने प्रयास गरे । २०७४ वैशाख १७ मा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भयो । यो नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको पहिलो महाअभियोग थियो । प्रतिपक्षी एमालेले विरोध ग¥यो । केही दिनपछि सर्वोच्चकै इजलासले अन्तरिम आदेशले महाअभियोग निष्प्रभावी बनायो । त्यसपछि उनको कार्यकाल सकियो ।

उनको साहसमा व्यक्तिगत जीवनको पनि योगदान छ । सादा जीवनशैली अपनाउने सुशीला चमकधमकबाट टाढा रहिन् । उनका पति दुर्गा सुवेदी कांग्रेस नेता र २०३० को जहाज अपहरण काण्डका अभियन्ता हुन् । उनीहरूको दम्पती जीवन अतिसाधारण छ ।

विगतमा संवैधानिक इजलासमा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग मिलेर खिलराज रेग्मीको निर्वाचन सरकारविरुद्धको रिटमा अल्पमत राय लेखेकी थिइन् । त्यसमा उनले लेखेकी थिइन्, ’संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर यस्तो कार्य दोहोरिनुहुँदैन । राष्ट्रपति लगायत सबैलाई सचेत रहन निर्देशन ।’ यो रायले संवैधानिक पद्धतिको महत्वलाई जोड दिएको थियो ।

अहिले सुशीला कार्कीको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । जे–जी आन्दोलनका युवाहरूले उनलाई समर्थन गरेका छन्, तर केही गुटहरूमा मतभेद पनि छ । उनी भारतसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक ठान्छिन् र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यशैलीबाट प्रभावित छिन् भन्ने उनकै भनाइ छ ।

यो नियुक्तिले नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ –न्यायको बाटोबाट सत्तासम्म पुग्ने पहिलो महिला । अब प्रश्न यो छ, के यो अन्तरिम सरकारले ६ महिनामा स्वतन्त्र निर्वाचनमार्फत स्थायी शासन दिन सक्छ ? युवा आन्दोलनको ऊर्जा कसरी उपयोग हुन्छ ? समयले बताउनेछ । तर इतिहास साक्षी छ, यस्ता परिवर्तनहरूले नै देशलाई बलियो बनाएका छन् ।