काठमाडौं, १७ साउन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उपसमितिमा सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत खोज्ने प्रावधान समेटिएको छ। विधेयकको दफा १८ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार, सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानीको स्रोत, क्षेत्र र व्यवसायबारे मिडिया काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

थप रूपमा, सञ्चार संस्थाले आफ्नो लगानी भएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यसको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “सञ्चार संस्थाले आफ्नो लगानी भएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी डिस्क्लेमर प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।”

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। “सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले निष्पक्ष पत्रकारिता र तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाहमा सहयोग पुग्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ) मा भनिएको छ, “‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले प्रचलित कानूनअनुसार स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई समेत समेटिन्छ।”

यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालका संस्थागत प्रयोगकर्तालाई मिडिया काउन्सिलको अनुगमन र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा ल्याउनेछ। हाल ब्लग, भ्लग र फेसबुक पेजहरू मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्दैनन्, तर यो विधेयक पारित भएमा यस्ता प्लेटफर्महरू पनि काउन्सिलको दायरामा आउनेछन्।

विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मिडिया वा पत्रकारलाई काउन्सिलले क्षमायाचना गर्न लगाउने, उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने वा एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषामा समेटेपछि आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्यका विषयहरू लागू हुनेछन्। “यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्नेछ,” मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए।