
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
काठमाडौं, १७ साउन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपसमितिमा सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत खोज्ने प्रावधान समेटिएको छ। विधेयकको दफा १८ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार, सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानीको स्रोत, क्षेत्र र व्यवसायबारे मिडिया काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
थप रूपमा, सञ्चार संस्थाले आफ्नो लगानी भएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यसको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “सञ्चार संस्थाले आफ्नो लगानी भएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी डिस्क्लेमर प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।”
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। “सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले निष्पक्ष पत्रकारिता र तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाहमा सहयोग पुग्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ) मा भनिएको छ, “‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले प्रचलित कानूनअनुसार स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई समेत समेटिन्छ।”
यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालका संस्थागत प्रयोगकर्तालाई मिडिया काउन्सिलको अनुगमन र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा ल्याउनेछ। हाल ब्लग, भ्लग र फेसबुक पेजहरू मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्दैनन्, तर यो विधेयक पारित भएमा यस्ता प्लेटफर्महरू पनि काउन्सिलको दायरामा आउनेछन्।
विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मिडिया वा पत्रकारलाई काउन्सिलले क्षमायाचना गर्न लगाउने, उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने वा एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषामा समेटेपछि आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्यका विषयहरू लागू हुनेछन्। “यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्नेछ,” मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त