१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
३रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
४आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
५पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
६सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
९नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
१०तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
११पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
११लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौँ, २२ फागुन । सहकारी बचतकर्तासँग सम्बन्धित विभिन्न नौ वटा सङ्घसस्थाले बचतकर्ताको रकम यथाशीघ्र फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ), लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समिति, सत्य र न्यायको खोजी अभियानलगायत सङ्घसंस्थाले आज यहाँ संयसक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी बचतकर्ताको रकम यथाशीघ्र फिर्ता गरी रकम अपचलन गर्ने सञ्चालनकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले वर्षौँसम्म वित्तिय शोषण गर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्दै पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिने विषयमा सरकारले ढिला गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पीडित न्यायका लागि निरन्तर सङ्घर्षमा रहँदा पनि सरकारले न्यान दिन ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले पीडितको न्यायका लागि सरकारले आवश्यक रकमको कोष खडा गरेर उनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने र अपचलन गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
वित्तिय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका संयोजक मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
