पोखरा, ९ पुस । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी एवं रकम अपचलनमा संलग्न नेकपा एमालेकी गण्डकी प्रदेशकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य मिना गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ मंगलबार साँझपख पक्राउ परेका छन् । एमालेको मजदुर संगठन जिफन्टमा लामो समय काम गरेकी पोखरा–१२ रानीपौवा निवासी ६३ वर्षीया मिनाको घरबाट कोषाध्यक्ष आरती सहित दुवैजना पक्राउ परेका हुन् ।
सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष रहेकी गुरूङ सहकारी दर्ता भएको एक महिनापछि उपाध्यक्ष भएकी थिइन्। उनको ठाउँमा ज्ञानबहादुर बमजन अध्यक्ष बनेका थिए। त्यति बेला सहकारीबाट १ करोड ५४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम अनधिकृत रूपमा हिनामिना भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
लामो समयदेखि फरार रहेकी मिना र कोषाध्यक्ष आरतीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले विशेष सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेको थियो । ‘सूर्यदर्शन सहकारीका तत्कालिन उपाध्यक्ष मिना गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ आज रानीपौवाबाट पक्राउ परेका छन्,’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी बसन्त शर्माले भने–‘भोलि बुधबार विदा छ । पर्सी बिहीबार विहान १० बजेपछि उनीहरु दुवैलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराउँदछौं । अहिलेलाई भने जिप्रका कास्कीको हिरासत कक्षमा उनीहरुलाई राखिएको छ ।’
सहकारीको स्थापना कालमा तत्कालीन तदर्थ समितिको सदस्य र पछि सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष भई काम गरेकी मिना र कोषाध्यक्ष आरतीका विरुद्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भईसकेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार अभियोग–पत्र दर्ता गरेका ४४ जनामध्ये एमालेबाट गण्डकी प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य समेत रहेकी मिना र आरतीलाई फरारको सूचीमा राख्दैं मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
एमालेनिकट मजदुर संगठनमा लामो समय काम गरेकी पोखरा–१२, रानीपौवानिवासी ६३ वर्षीया मिना ०७४ सालमा समानुपातिक सूचीबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी थिईन् । साथी ०७९ को निर्वाचनमा भने कास्की–२ ख बाट उनि पराजित भएकी थिइन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ५० जना र ८ कम्पनीसहित ६३ जना प्रतिवादी र ५ जनाविरुद्ध सम्पत्ति जफतको माग गर्दै मुद्दा अघि बढाईएको छ । त्यसो त एमालेका अर्का नेता राजिव पहारीलाई भने राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै सरकारले नै बचाएको आरोप लाग्दैं आईरहेको छ ।
नेता पहारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन बचतकर्ताहरुले माग गरेका छन् । पछिल्लो समय केही एमाले नेताहरुलाई जोगाउने अभिप्रायले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फितलो अनुसन्धान भएको आरोप पीडित पक्षले लगाउन थालेका छन् ।