पोखरा, २६ असार । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विन्ध्यवासिनी सहकारी ठगी मुद्दाका फरार अभियुक्त हरिप्रसाद अधिकारीलाई बुधबार (आज) पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।
पोखरा–९, न्यूरोडमा सञ्चालनमा रहेको विन्ध्यावासिनी सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु समेतले निक्षेपकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता नगरी सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन एवम् ठगी गरेको कसुरमा संलग्न रहेको भन्दैं ३१ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
पोखरा–१४, औद्योगिक क्षेत्र बस्ने पूर्व लेखा समितिका सदस्य ४० वर्षीय अधिकारीलाई आज नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी एवम् डिएसपी बसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
कास्की प्रहरीले हालसम्म सहकारी ठगी मुद्दामा १७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने १४ जना अझै फरार रहेका छन् । जसको खोजी कार्य व्यापक रुपमा भएको र केही सूचना भए गोप्य रुपमा प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन समेत कास्की प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
सहकारीको झण्डैं ७ करोड ठगीमा स्याङ्जा, फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल पोखरा–४ बस्ने सहकारीका सचिव गंगाधर सुवेदी पनि संलग्न छन् । यता, बगालेटोलमा रहेको लेक सिटी हस्पिटलका अध्यक्ष उदित पौड्याल, सचिव सुवेदीका भाइ नाता पर्ने हुन् । सहकारी ठगीमा गंगाधर र उदित योजनावद्ध ढंगले संलग्न रहेका छन् । सचिव सुवेदीले पोखराको मानवअधिकारचोक अगाडि ‘अपेक्षा बुक्स एण्ड स्टेशनरी’ सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन् ।
अध्यक्ष नकर्मी र सचिव गंगाधर सुवेदी मिलेर कार्य समितिका अन्य पदाधिकारीहरु समेतको किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेका थिए । साविक शिशुवा वडा नं. २ हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २९ मा सहकारीको नाममा रहेको कि.नं. ८९३२ सिट नं. ०९०११६७१ को क्षेत्रफल ३-१-३-० मो जग्गा समेत किर्ते गरी बेचबिखन गरेका थिए । लम्की–चुहा नगरपालिका वडा नं. ६ कैलालीकी रेजिना विष्ट र पोखरा–१७, विरौटा बस्ने उदितसन्दीप पौडेललाई योजनावद्ध ढंगले ३ करोड ५९ लाख ९० हजारमा बेचेर सो रकम अध्यक्ष नकर्मी र सचिव सुवेदी मिलेर हिनामिना गरेका थिए ।
सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरुको सही किर्ते गरी कागजपत्र तयार गरेर जग्गा बेचिएको थाहा पाएपछि अध्यक्ष नकर्मी र सचिव सुवेदीले माफी माग्दैं सहकारीका नाममा उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित वचतवद्धता प्रकट गरेका थिए । किर्ते गरेर बेचबिखन गरिएको जग्गा ८ दिन भित्रमा फिर्ता गर्ने भनेर २०८० पुस २६ गते लिखित कागज गरिएको थियो ।