पर्वत, २७ असार । असार अन्तिम सातासम्म पनि यहाँका दुई नगरपालिका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने नगरपालिकामा यहाँका दुईमात्र बाँकी हुन् ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको भए पनि कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा भने अझै अन्योल रहेको छ ।

सात स्थानीय तह रहेको पर्वतमा अन्य पाँच गाउँपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पाँच गाउँपालिकामध्ये चारले निर्धारित मितिमै र जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एकापसमा स्वार्थ नमिलेकै कारण यी दुई स्थानीय तहले निर्धारित समयको २० दिन हुनलाग्दा पनि नगरसभा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । कुश्मा नपामा कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन समस्या भइरहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मितिमा रातभर बैठक बसेको भए पनि उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन । सो नगरपालिकाले रु ८२ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो ।
चालु आवमा भएका गतिविधिको समीक्षा गर्ने र आगामी आवका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने नगरसभा तोकिएको समयमा नहुनु सबैका लागि दुःखद् भएको उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले बताउनुभयो ।

मुख्य त अहिलेको बजेटबाट विगतको बाँकी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बढी रस्साकस्सी भएको छलफलमा सहभागी कुश्मा वडा नं ९ का अध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले बताउनुभयो ।

“एक त माथिबाट नगरपालिकामा आउने बजेट नै कटौती भएर आएको छ, अर्को पुरानो बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, यो अवस्थामा वडा तहमा जाने बजेटलाई पनि केही कटौती गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ”, लामिछानेले भन्नुभयो, “वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आएपछि नगरपालिकाले कसरी मागेको जति दिन सक्छ ? बजेट कम आउँदा योजना पनि बाँकी नै रहे, यो समस्या मेयरको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा हो, पन्ध्र–बीस प्रतिशत बजेट सबैलाई घटाउने हो भने त समस्या समाधान भइहाल्छ ।” कुश्मा नगरपालिकामा दुई पक्षबीच सहमतिको प्रयाससमेत भएको पाइँदैन । नगरसभा नभएपछि साउन १ गतेबाट राजस्व सङ्कलन ठप्प हुने भएको छ ।

उता फलेवास नगरपालिकाको १३औँ नगरसभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद नै छ । फलेवासको नगरसभामा पनि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यबीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएको हो ।

एमाले निकट जनप्रतिनिधिले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने नगर प्रवक्ता अच्युत तिवारीले बताउनुभयो ।

नगरपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारी समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक–फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले गरिरहेको वडा नं ३ शङ्करपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । नगरपालिकाका प्रवक्ता तिवारीले विवादको विषय समाधान गरेर नगरसभा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफूहरू निरन्तर समन्वयमा रहेको बताउनुभयो । आपसी सहमतिबाट समस्या समाधानका लागि छलफल हुँदै आएको भए पनि छलफलको देखिने प्रगति भने अहिलेसम्म नभएको उहाँको भनाइ छ ।

फलेवासको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका गङ्गाधर तिवारी र उपप्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शोभा क्षेत्री निर्वाचित भएका हुन् । प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनले जितेको भए पनि कार्यपालिका सदस्यमा भने एमालेको बहुमत रहेको छ ।