डा. देवीलाल शर्मा र विपिनबहादुर अधिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्याम्पस प्रशासन र वर्तमान क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. सरोज कोइरालाले संघीय भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीलाई बोलाइ हतार हतारमा क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई विवाद टुङ्ग्याउने निहुँमा सरकारीकरण गर्न गरेको षडयन्त्रपूर्ण प्रपञ्चको हामी घोर भर्त्सना एवम् निन्दा गर्दछौं । ’

पोखरा, ३ असोज । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्याम्पसका रूपमा परिचित पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराले विगत ६५ वर्षदेखि चर्चिदै आएको जग्गा जोगाउन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सशक्त खबरदारी गरेको छ ।

विसं. २०३२ सालको नापीमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको दावी जनिएको कि.नं. ८३३ को २२२ रोपनी १२ आना २ पैसा १ दाम जग्गा समय–समयमा विभिन्न व्यक्ति/समूहले बारम्बार हडप्ने प्रयास गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल क्याम्पस प्रशासनले क्याम्पसभित्रका सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श नगरी हठात् सरकारी स्वामित्वमा सुम्पने कार्य गरेको आरोप लागेको छ ।

डा. देवीलाल शर्मा र विपिनबहादुर अधिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्याम्पस प्रशासन र वर्तमान क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. सरोज कोइरालाले संघीय भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीलाई बोलाइ हतार हतारमा क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई विवाद टुङ्ग्याउने निहुँमा सरकारीकरण गर्न गरेको षडयन्त्रपूर्ण प्रपञ्चको हामी घोर भर्त्सना एवम् निन्दा गर्दछौं । ’

क्याम्पसले हालसम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हालसालै सरकारले छुट जग्गा दर्ताको लागि सूचना गरिरहेको अवस्थामा समेत दर्ता प्रक्रियातर्फ लाग्नु पर्नेमा उल्टै सरोकारवालाले सो प्रक्रियाको विरोध गर्दा बेवास्ता गरेको छ । विगत एक वर्ष अगाडिदेखि नै वर्तमान क्याम्पस प्रमुखले यो उल्लेखित भोगाधीकार गरिरहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न दुष्प्रयास गरी भूमाफियाहरूको चलखेल बढाउने र अर्को ललितानिवास प्रकरणको सिलसिलाको सुरुआत गरेको जनाइएको छ ।

जग्गाको स्वामित्व क्याम्पसको नाममा नआउन्जेल साबिक अवस्थामै जग्गा संरक्षण क्याम्पसले गरिरहनु पर्दछ । यदि उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा परिणत भएको हो भने उक्त जग्गा क्याम्पसको नाममा ल्याउन क्याम्पस प्रशासनबाटै तत्काल प्रयास सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ । क्याम्पसले सो पहल नगरेमा क्याम्पस प्रशासनको खिलाफमा र सो जग्गा संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न वाध्य हुने जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा नल्याएमा कडा भन्दा कडा कदम चाल्ने तथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछौ । साथै क्याम्पस प्रमुखको संलग्नतामा सम्बद्ध निकायहरूले गरेको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय बदर गराउन सम्पूर्ण क्याम्पस परिवार नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यार्थी लगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’