पोखरा, १९ भदौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्कासहितका एमाले, कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन केन्द्रीय नेताहरु अवैधानिक भएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार जरिवाना वापत तिर्नुपर्ने जनही ५० हजार रुपैयाँ नतिरेकोले उनीहरु कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्य बन्न पाउँदैनन् ।

कानुनतः पदमा बस्न योग्न नभएका यी तीन केन्द्रीय नेताहरुमा नेकपा एमालेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का राजकुमार लेखीसहित गण्डकी प्रदेशका भौतिकमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका खड्कासम्म रहेका छन् । खारेज भएका ४१ द्यलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु जरिवाना वापतको रकम नतिरेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता नेताहरुलाई तत्कालै कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत साउनमा ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका भौतिक मन्त्री खड्का नेतृत्वको अखण्ड पार्टी नेपाललाई पनि आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिबेला ध्वजा चुनाव चिह्न लिएर मन्त्री खड्का चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद न्यौपाने त्यतिबेला दुई वटा दलका अध्यक्ष थिए । उनको नाममा रहेको चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल र चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीको दर्ता आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । उनले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ आजसम्म पनि तिरेका छैनन् ।

त्यसैगरी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखीको तत्कालिन दल नागरिक समाजवादी पार्टीको पनि आयोगले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष लेखी जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका वेला लोसपामा लागेका थिए ।

साउन १९ गते आयोगले गरेको निर्णयमा स्पष्टसँग दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रु. ५० हजार बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने भनेर भनिएको छ । आयोग निर्णय अटेर गरेर केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा रकम जम्मा नगर्नेको नाम ३५ दिनपछि कालोसूचिमा राखिने पनि भएको छ ।