१किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
२लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
३भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
४२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
५जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
६छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
७प्रहरी असई पुष्कर कार्कीद्वारा आफ्नै ४ महिने छोराको हत्या
८पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
९पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१०८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
११पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
१२क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
२पोखरामा म्यानपावर सञ्चालकले पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै बनाए बन्धक
३जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ५८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर६२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल७छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै८भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !९पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ१०पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए११क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर१२पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
पोखरा, १९ भदौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्कासहितका एमाले, कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन केन्द्रीय नेताहरु अवैधानिक भएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार जरिवाना वापत तिर्नुपर्ने जनही ५० हजार रुपैयाँ नतिरेकोले उनीहरु कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्य बन्न पाउँदैनन् ।
कानुनतः पदमा बस्न योग्न नभएका यी तीन केन्द्रीय नेताहरुमा नेकपा एमालेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का राजकुमार लेखीसहित गण्डकी प्रदेशका भौतिकमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका खड्कासम्म रहेका छन् । खारेज भएका ४१ द्यलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु जरिवाना वापतको रकम नतिरेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता नेताहरुलाई तत्कालै कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत साउनमा ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका भौतिक मन्त्री खड्का नेतृत्वको अखण्ड पार्टी नेपाललाई पनि आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिबेला ध्वजा चुनाव चिह्न लिएर मन्त्री खड्का चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद न्यौपाने त्यतिबेला दुई वटा दलका अध्यक्ष थिए । उनको नाममा रहेको चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल र चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीको दर्ता आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । उनले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ आजसम्म पनि तिरेका छैनन् ।
त्यसैगरी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखीको तत्कालिन दल नागरिक समाजवादी पार्टीको पनि आयोगले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष लेखी जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका वेला लोसपामा लागेका थिए ।
साउन १९ गते आयोगले गरेको निर्णयमा स्पष्टसँग दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रु. ५० हजार बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने भनेर भनिएको छ । आयोग निर्णय अटेर गरेर केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा रकम जम्मा नगर्नेको नाम ३५ दिनपछि कालोसूचिमा राखिने पनि भएको छ ।
१सरकारी विद्यालयको जग्गा निजी बोर्डिङलाई भाडामा दिने वडाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर२पोखरामा म्यानपावर सञ्चालकले पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै बनाए बन्धक३जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ५८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
