१पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
२माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
३मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
४मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
५सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
६रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
७किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१०गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
११पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
१२सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
५चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
६रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
७रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
८स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
९भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१०ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
११बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१२गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
काठमाडौं । अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने मोवाइलहरु अब नचल्ने भएका छन् । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि सञ्चालन ल्याउने लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का कारण अवैध मोवाइलहरु नचल्ने भएका हुन् ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएपछि अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका (बिना दर्ता) मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउनका लागि पाँच वर्ष अघि देखि नै इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आईरहेको थियो । आइएमइआई नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरिसकेको थियो । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ण्एमडीएमएस) जडान गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको थियो । जसमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७६ असारमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरेको थियो । ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का परेको त्यस कम्पनीले ६ महिना भित्रमा उक्त सिस्टम जडान गरी पुस महिनाभित्रमा एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने शर्त थियो ।
तर गत वर्षदेखिको कोरोना संक्रमणको महामारी र निषेधाज्ञाका कारण एमडीएमएस प्रणालीको जडान कार्य रोकिएको थियो । अब साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आउने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ५चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
