१पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
२माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
३मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
४मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
५सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
६रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
७किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१०गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
११पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
१२सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
५चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
६रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
७रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
८स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
९भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१०ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
११बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१२गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्सामा रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (तरकारी जोन) ले किसानहरुलाई तरकारी खेतीका लागि ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिन थालेपछि सो रकम हत्याउन नक्कली किसानहरुमा होडबाजी चलेको छ ।
कार्यालयले तरकारी जोनअन्तर्गत पर्साको पोखरीया नगरपालिका वडा नं २, ३, ४ र ७, बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं १, ५, ६, ७ र ९, कालिकामाई गाउँपालिका–१ र जगरनाथपुर गाउँपालिका–५ मा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिन थालेपछि उक्त गाउँका केही मानिस नक्कली किसान बनेर उक्त रकम हत्याउन फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले दिएको अनुदान रकम हत्याउन कतिपय स्थानीयवासीले नक्कली किसान समूह गठन गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको स्वीकार्दै कार्यालयका परियोजना प्रमुख रोशन अधिकारीले राससलाई भन्नुभयो, “अनुदान रकम पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने किसान समूहको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सेटेलाइटको माध्यमबाट खेती गर्ने क्षेत्र हेर्ने, चार किल्ला प्रमाणित गर्ने, जग्गाको नक्सा हेर्ने, तरकारी खेती गरेको छ छैन भन्ने यकिन गरेरमात्र रकम दिने गरिन्छ ।”
ती चार पालिकामा ७८ किसान समूह र ७५ निजी उद्यमीहरु रहेका छन् । समूहमा आबद्ध किसानलाई अनुदानको रकम दिनुभन्दा अगावै सो ठाउँको स्थलगत अनुगमन, जग्गाको लालपुर्जालगायतका आवश्यक कागजात भएमात्र उक्त अनुदानको रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो अनुदानको रकम हत्याउन स्थानीवासीले नक्कली किसान समूह खडा गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेकाले वास्तविक किसानलाई समस्या पर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राथमिकतामा परेका उक्त पालिकाहरुमा सात बालीमध्ये पाँच बालीको छनोट प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्यालयले यो वर्ष तरकारी बालीको कार्यक्रम राखेको छ । आगामी वर्षदेखि सोको क्षेत्रफल र कार्यक्रम बढाउँदै जाने कार्यालयले नीति लिएको छ । कार्यक्रम लागू भएका पालिकाहरुमा किसानहरुले तरकारी खेती गरी थप आर्थिक लाभ लिन थालेका छन् ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
