News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

क्राईम–न्यूज प्रमुख समाचार

दर्ता नगरी सञ्चालन हुँदै आएका तनहुँका ६ क्रसर उद्योग बन्द

तनहुँ । जिल्ला अनुगमन समिति तनहुँले जिल्लाभित्र अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छ वटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागमा समेत दर्ता नगरी सञ्चालन हुँदै आएका ती क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक र बन्दिपुर गाउँपालिका एक क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ एसिक्ट एग्रिगेड कम्पनी, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ एसएनएल एग्रिगेट एण्ड क्रसर उद्योग, मेलमिलाप ढुङ्गा गिटी, बालुवा उद्योग, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ शुक्लागण्डकी– ५ बुफर कन्ट्रक्सन, म्याग्दे गाउँपालिका–२ स्थित अकलादेवी उद्योग र बन्दिपुर गाउँपालिका– ६ स्थित नमूना क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको हो ।

बन्दिपुर गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तु उत्खनन कार्यलाई तत्काल रोके पनि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अझै पनि रोक्न नसकेको प्रजिअ आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “ढुङ्गा, गिटी, बालुवा स्थानीय तहको सम्पत्ति हो”, उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहले यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ र संरक्षण तर्फ लाग्नुपर्छ ।”
जिल्ला अनुगमन समितिले यस्ता कार्य तत्काल रोक्नका लागि एक महिना अघि नै परिपत्र गरे पनि उक्त नगरपालिकाले आजसम्म परिपत्र नगरेको र उत्खनन कार्य रोकेको पनि नपाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले अनुगमनको क्रममा देखे पक्राउ गरी कारवाही गर्नेछ । प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो “अवैधानिक नदी दोहनकार्य हाम्रा लागि सह्य हुने छैन् ।” सबै क्रसर उद्योग अवैध नहुने हुँदा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित हँुदै आएका उद्योगको अनुगमन गरी गत कात्तिक ३ गतेदेखि परिपत्र गरी बन्द गरिएको हो । तनहुँमा हाल १७ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । छ क्रसर उद्योग बन्द पश्चात बाँकी रहेका उद्योग सञ्चालन हुँदै आए पनि उनीहरुको विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेको एघार वटा उद्योगले उद्योगमा दर्ता नगरेकोले उद्योगमा दर्ता गर्न भनिएको र उद्योगमा दर्ता गर्न वातावरणीय असर पर्ने देखिएमा हाल रहेको स्थानबाट एक वर्षभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न लगाइने छ । अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु, डिभिजन वन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयको प्रतिनिधि रहने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया