News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

क्राईम–न्यूज डन न्यूज खोज प्रमुख समाचार

सहकारी ठगीमा पूर्वअध्यक्ष भरत भट्टराई र सुवास अधिकारी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान

पोखरा, २९ जेठ । मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत तथा सम्पत्ति हिनामिना एवम् ठगी गरेको कसुरमा पूर्वअध्यक्ष भरत भट्टराई र गैर सदस्य सुवास अधिकारी मंगलबार आज अदालतको आदेशसँगैं पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको एकल ईजलाशले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । महिनौंदेखि फरार रहेका पोखरा वडा नं. २१ कृस्ती बस्ने वर्ष ३० का भट्टराई र सोही ठाउँ बस्ने वर्ष २८ का अधिकारीलाई वडा प्रहरी कार्यालय गगनगौंडाको टोलीले कोत्रेबाट यहीं जेठ २५ गते पक्राउ गरेको थियो ।

कास्की प्रहरीले जेठ २७ गते कसुर अभियोग बमोजिम सजायको लागि अदालत समक्ष पेश गरेकोमा थुनछेक बहस पछि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको हो ।

‘आज इजलासमा पीडितहरुलाई न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलज्यूले गर्नुभएको व्यवहारप्रति हामी सारै खुशी छौं । उहाँले पीडितहरुलाई ईजलाशमा बस्ने वातावरण बनाई दिनुका साथै आफ्नो पीडा र भनाई पनि राख्ने मौंका दिनुभएकोमा उहाँप्रति हामी आभारी छौं ।’-मित्र मिलन सहकारी बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य पोखरेल

पूर्वअध्यक्ष भट्टराईले सहकारीको ३ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति तथा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको वित्तीय छानबिन प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसैगरी, सुवासले पोखरा वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदीसँग मिलेर चर्को मिटर ब्याजमा रकम सहकारीलाई खोजिदिए वापत ४० लाख रुपैयाँ कमिशन स्वरुप लिएको वित्तीय छानबिन प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

मित्र मिलन सहकारी बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य पोखरेलले भने–‘आज इजलासमा पीडितहरुलाई न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलज्यूले गर्नुभएको व्यवहारप्रति हामी सारै खुशी छौं । उहाँले पीडितहरुलाई ईजलाशमा बस्ने वातावरण बनाई दिनुका साथै आफ्नो पीडा र भनाई पनि राख्ने मौंका दिनुभएकोमा उहाँप्रति हामी आभारी छौं ।’

वित्तीय अनुसन्धानका क्रममा सहकारीको २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको थियो । प्रहरी कार्यालयले ३१ करोड विगो दावीसहित सहकारी ऐन, २०४७ को दफा १२२ बमोजिम सहकारी कसूर मुद्दामा थप कारवाही गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले वित्तीय अनुसन्धान र प्रहरी छानबिन प्रतिवेदन भन्दा १० करोड घटाएर जम्मा २१ करोड बिगो माग दावी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।