पोखरा, २८ जेठ । पोखराको गैह्रापाटनमा रहेको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीको मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार दर्ता गरिएको छ । विज्ञको वित्तीय छानबिन प्रतिवेदन र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ५७ करोड १५ लाख ८ हजार एकसय ४२ रुपैयाँ बिगो र १२ वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबीसहित ६६ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले इन्दिरा हेका ध्वजू (पोखरा-८), निरा श्रेष्ठ (पोखरा-१४), जसुदा पौडेल (पोखरा-१७), ईश्वर श्रेष्ठ (मोरङ, बिराटनगर महानगरपालिका वडा नं.-१), विनोद भण्डारी (पोखरा-३०), सन्जिव तिमिल्सिना (पोखरा–१४), ओम प्रकाश उपाध्याय (पोखरा–८), गुञ्जा थापा भण्डारी (पोखरा–३०), धनकुमारी गुरुङ (पोखरा–१४), रेशम प्रसाद रेग्मी (पोखरा-२७), जीवन सार्की (पोखरा–३), विरबहादुर थापा (पोखरा–४), कमला घले गुरुङ (पोखरा–१६), उदय बहादुर पराजुली (स्याङ्जा, वालिङ नगरपालिका वडा न.-११), दिपेन्द्र ढकाल (पोखरा–६), कुमार गोतामे (चितवन, रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.-२), मनकुमारी सुनार (पोखरा–२९), केशरमाया विक (पोखरा–२९), रुपा विक (पोखरा–२९), केदार उप्रेती (धादिङ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं.-१), अशोक भन्ने एकबहादुर थापा (पोखरा–१७), कृष्णबहादुर थापा (पोखरा–१७), राजकुमार अर्याल (पोखरा–१७), अग्निधर पौडेल (पोखरा–१७), सन्देशप्रसाद जोशी( बझाङ, जयपृथ्बी नगरपालिका वडा नं.–११), गंगाराम शर्मा (पोखरा–५), सन्दिप अर्याल (पोखरा–१७), अनन्त नागिला (पोखरा–१४) पार्वती कुमारी खड्का (पोखरा–१५), सुजन जोशी श्रेष्ठ (पोखरा–९), गणेशमोहन भट्टराई (पोखरा–२६), सिता कुमारी गुरुङ (पोखरा–८), स्वेता सापकोटा (पोखरा–१०), हुकुम पहाडी (भक्तपुर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं.–७), कमला श्रेष्ठ (पोखरा–१७), बद्रीनाथ अधिकारी (पोखरा–२६), चन्द्र बहादुर ठकुरी (काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.–३), बालकृष्ण सुवेदी (पोखरा–२१), भोजनाथ सापकोटा (पोखरा–४), दिपा कोइराला (पोखरा–४), रामजी धजु (पोखरा–४), मनबहादुर गुरुङ ‘माने’ (पोखरा–८), रोशन महर्जन (पोखरा–१४), सन्तोषकुमार श्रेष्ठ (पोखरा–८), रविना जोशी (काठमाडौं, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.–११), राजन परियार (पोखरा–३०), सूर्यप्रसाद बास्तोला (पोखरा–१), बाबुलाल पाण्डे (पोखरा–९), ईश्वरी ज्ञवाली (गुल्मी, छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं.४), लक्ष्मी विक (पोखरा–२९), यामकुमारी मगर (पोखरा–२९), शंकरनारायण श्रेष्ठ (तनहुँ, व्यास नगरपालिका वडा नं.–१०), कृष्णबहादुर कार्की (पोखरा–१०), कमल पोखरेल (स्याङ्जा, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं.–८), सुरेन्द्रमणी पौडेल (पोखरा–२७), निरु थापा केसी (पोखरा–११), निदेशप्रसाद कोइराला (पोखरा–४), शंकर कार्की (पोखरा–१४), ईन्द्रप्रसाद बराल (पोखरा–१२), सुनिल थापा (पोखर–३०), उत्तम मगर (पोखरा–२९), कुलदिप भट्टराई (पोखरा–३०), सन्तोष घिमिरे (कास्की, रुपा गाउँपालिका वडा नं.–५), अनिल जोशी (पोखरा–१७) र सुकुर दिन मिया (पोखरा–१३) सहित ६६ जना विरुद्धमा सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यसमध्ये ९ जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकी फरार रहेका छन् ।

मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ९ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । प्रहरीले प्राइम सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवं सचिव सुरेन्द्र पौडेल र व्यवस्थापक निरु थापा, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकर कार्की, पूर्वअध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, पूर्वकोषाध्यक्ष कुलदीप भट्टराई, कर्जा विभाग प्रमुख सुनील थापा, मिटरव्याजी मनबहादुर गुरुङ (माने), उत्तम गुरुङ र सहकारीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

यसरी पक्राउ परेका मध्ये कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद बराललाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा उच्च अदालत पोखराले प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गरिदिएको थियो । त्यसमध्ये बाँकी रहेका ८ जनालाई आज सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान लिने काम सुरु भएको छ ।

डेढ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण जनताको हिनामिना भएको प्राइम सहकारीबाट नियामक निकायका प्रमुख र कर्मचारीहरुले नै लाखौं रुपैयाँ घुसवापत लिदैं आईरहेको तथ्य खुलेको छ । सहकारी भित्र देखिएको विकृतिलाई रोकथाम गर्नुको साटो त्यसैलाई देखाउँदैं सरकारी नियामक निकायका प्रमुख र कर्मचारीहरुले वार्गेनिङ गर्दै लाखौं रुपैयाँ लिदैं आईरहेका थिए । यसरी घुस वापत रकम लिने सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि मुद्दा चलाईएको छ ।

अधिकांशलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । योसँगै प्रहरीले छुट्टै राजश्व छलीमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ भने सरकारी कर्मचारी र घुस लेनदेन गर्नेविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । मानबहादुर गुरुङ (माने)सहितलाई मिटर ब्याजको कसुरमासमेत मुद्दा चलाउन राय पेश भएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिएका छन् ।

सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा राखेको सरकार स्वयंले नैं सहकारीको लाईसेन्स यसरी बितरण गर्न पुग्यो कि जसको सही अनुगमन र नियमन नहुँदा आज लाखौं जनताहरुको बिचल्ली भएको छ । यसरी सरकारको नीति र उद्देश्य विपरित सहकारीबाट वार्गेनिङ गरेर लाखौं रुपैयाँ घुस लिनेहरुमा सहकारी विभाग, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका केही प्रमुख र कर्मचारीहरु रहेका छन् । यिनीहरु विरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।