सहकारी ठग्नेहरुमा धेरै एमाले, कांग्रेस लगायत गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएकोले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन तत्कालिन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन तोडी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी गठबन्धन बनेको थियो ।

नवलपुर, १७ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद गीता बस्नेतलाई सहकारी कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर कावासोतीले जिल्ला अदालत नवलपुरबाट सांसद बस्नेतलाई सहकारी कसुरको आरोपमा पक्राउ गर्नका लागि अनुमति लिएको हो ।

यतिबेला देश कैं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगीको मुद्दामा विवादित बन्दैं आईरहेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताको बारेमा पनि छानबिन हुनु पर्ने माग उठिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा सदस्य बस्नेत पनि मुछिए पछि सहकारी ठगीमा ठुलै गिरोहको संलग्नता रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ बमोजिम सजाय नगरी अपराधिक घटनालाई मेलमिलाप मार्फत् सजाय मुक्त गर्न विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत परिपत्र

प्रहरी कार्यालय कावासोती र वित्तीय विश्लेषक तथा छानबिनकर्ता निर्मल गौतमले अनुसन्धान गरेको छानबिन प्रतिवेदनले सांसद बस्नेतको संरक्षणमा रकम हिनामिना गरेको तथ्य खुलेको थियो । राप्रपा सांसद बस्नेतलाई वैशाख १४ गते पक्राउका लागि अनुमति लिइएकोमा हालसम्म उनी फरार रहेकी छिन् ।

सांसद बस्नेतले चितवनको सनसाइन सहकारीबाट २० करोड, बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट ७ करोड र नवलपुरको कावासोतीको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीबाट १ करोड भन्दा बढि उनका ज्वाई नगेन्द्रबहादुर रिमाल र उनीहरुका साथी मार्फत् रकम निकासी गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलहरुले पनि सहकारी ऐनको परिभाषित कसुर बमोजिम अनुसन्धान गर्न निर्देशन नगरी संगठित अपराध तथा ठगीमा मुद्दा दर्ता गराई न्यायको उपहास गरिरहेको बेलामा नवलपुर प्रहरीले भने विशेष ऐन बमोजिम नै कसुर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सांसद बस्नेतको नवलपुर जिल्ला कावासोतीमा रहेको छिपछिपे सहकारीको १६ करोड ६९ लाख रकम हिनामिना गर्ने मुख्य योजनाकार रहेका योगेन्द्र पाण्डे र नगेन्द्र बहादुर रिमालसँगको अवैध कारोबार र संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई पेचिलो बनाउँदैं लगेको थियो ।

हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय चिवतनमा समेत सनराईज सहकारीको मुद्दा अनुसन्धान भई रहेकोमा विशेष ऐन हुँदाहुँदै सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम मुद्दा दर्ता नगराई चितवन प्रहरीले बस्नेतलाई मुक्ति दिने प्रपञ्चमा भरतपुर महानगरपालिकाको साँठगाँठमा ठगी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरेको भन्दैं पीडित बचतकर्ताहरुले विरोध जनाई रहेका छन् ।

पछिल्लो समय सहकारी ठगीका घटनालाई ढाकछोप गरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन प्रचण्ड सरकार रहेकै बेलामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ बमोजिम सजाय नगरी अपराधिक घटनालाई मेलमिलाप मार्फत् सजाय मुक्त गर्न परिपत्र भएको थियो ।

कसुर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दाको प्रकृतिमा ठगी मुद्दा चलाई राजनैतिक दलका व्यक्ति र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन सक्रिय रहेको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वले भने विशेष ऐन बमोजिम नै सहकारी रजिष्ट्रारबाट आएको पत्रको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाई रहेको छ ।

छानबिनकर्ता निर्मल गौतम समेत सो मुद्दा अनुसन्धानमा प्रहरीलाई राय दिन उपलब्ध भएकोमा उनीसँग यो विषयमा थप बुझ्न खोज्दा उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले भने–‘अहिले अनुसन्धानको क्रममा भएकोले केही जानकारी दिदाँ अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सबै तथ्य सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोजनमा आउँछ, मैले केही भन्न मिल्दैंन ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रमुख एसपी नरहरी रेग्मीसँग सो विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रहरी अनुसन्धान सकिएपछि सबै संलग्नहरुको तथ्य एकैपटक बाहिर ल्याउने र अब १/२ दिनमा नैं पत्रकार सम्मलेन गरेर सोको जानकारी गराउने तयारी भईरहेको बताए ।

सहकारीका सम्बन्धमा मुद्दा अनसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई भएकोले विशेष वा सामान्य ऐन कुनबाट गर्ने भन्ने विवेक सहीं ढंगले प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति के कसको नाममा लुकाई राखेको छ, सो तथ्यलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारीको करोडौं हिनामिनामा संलग्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद गीता बस्नेत

पछिल्लो समय सहकारी ठगीका घटनालाई ढाकछोप गरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन प्रचण्ड सरकार रहेकै बेलामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ विपरित अपराधिक घटनालाई मेलमिलाप मार्फत् सजाय मुक्त गर्न विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत परिपत्र भएको थियो ।

सहकारी ठग्नेहरुमा धेरै एमाले, कांग्रेस लगायत गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएकोले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन तत्कालिन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन तोडी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी गठबन्धन बनेको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ बमोजिम सजाय नगरी बचतकर्ताको रकममात्र भुक्तान गरेर सो रकम बाहेक अन्य हिनामिना गरेको रकम र कैद सजाय छुट दिने प्रपञ्च मिलाउन सरकार लागिपरेको

प्रचण्ड सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता र सो कार्यालयबाट नै अपराधीहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ बमोजिम सजाय नगरी बचतकर्ताको रकममात्र भुक्तान गरेर सो रकम बाहेक अन्य हिनामिना गरेको रकम र कैद सजाय छुट दिने प्रपञ्च मिलाउन सरकार लागिपरेको देखिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलहरुले पनि सहकारी ऐनको परिभाषित कसुर बमोजिम अनुसन्धान गर्न निर्देशन नगरी संगठित अपराध तथा ठगीमा मुद्दा दर्ता गराई न्यायको उपहास गरिरहेको बेलामा नवलपुर प्रहरीले भने विशेष ऐन बमोजिम नै कसुर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना भईरहेको सम्बन्धमा अनुसन्धान विज्ञका रुपमा निर्मल गौतमले पोखराको मित्रमिलन सहकारी र विन्दवासिनी सहकारी,  बागलुङको इमेज सहकारी, लमजुङको कालिका सहकारी, पर्वतको तपाई हाम्रो सहकारी, ग्रामीण सहकारी र माता पाथीभरा सहकारीको मुद्दामा नेपाल प्रहरीलाई राय दिदैं आईरहेका छन् ।