एक पीडित बचतकर्ताले भने–‘सूर्यदर्शन सहकारी र मित्र मिलन सहकारीको मुद्दा एउटै भएपनि न्यायाधीशहरुले गर्ने फैसला भने सन्तोषजनक छैन । भीडभाड जम्मा गरेर अदालत नै घेर्नु पर्ने हो भने अब पछि पर्दैनौं तर सेटिङमा सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई यसरी छोड्न पाईदैंन ।’

पोखरा, २९ माघ । मित्र मिलन सहकारी ठगीमा फरार भएका हरेराम भण्डारीलाई आज सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीले धरौंटीमा रिहा गरेको छ । अदालतमा आफैं उपस्थित भएका भण्डारीलाई ७ लाख धरौंटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीको इजलासले ७ लाख धरौंटीमा छोड्ने आदेश दिएको श्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । पछिल्लो समय पक्राउ परेका र स्वयं अदालतमा उपस्थित भएकाहरु धमाधम धरौंटीमा रिहा भईरहेका छन् । सहकारी ठगी कैं मुद्दामा सूर्यदर्शन सहकारीका सम्बन्धमा अदालतले कडाई गरेको तर मित्र मिलन सहकारीका सम्बन्धमा फितलो कारवाही हुन थालेको भन्दै पीडित बचतकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् ।

एक पीडित बचतकर्ताले भने–‘सूर्यदर्शन सहकारी र मित्र मिलन सहकारीको मुद्दा एउटै भएपनि न्यायाधीशहरुले गर्ने फैसला भने सन्तोषजनक छैन । भीडभाड जम्मा गरेर अदालत नै घेर्नु पर्ने हो भने अब पछि पर्दैनौं तर सेटिङमा सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई यसरी छोड्न पाईदैंन ।’

कस्की अदालतले यस अघि लेखा समितिका संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी (७ लाख), विष्णुप्रसाद भण्डारी (७ लाख) र पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर राउतलाई (१२लाख) धरौंटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । मित्र मिलन सहकारीका ३ हजार ४ सय ४६ वचतकर्ताको २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको भन्दैं ३३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

मित्र मिलन सहकारी ठगीमा ३३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि हालसम्म १० जना मात्र पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका मध्ये ४ जना धरौंटीमा छुटेका छन् भने बाँकी ६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । यसरी कारागार चलान हुनेहरुमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमण पौडेल, पूर्व रजिष्ट्रार उदयबहादुर पराजुली, सहकारी सञ्चालक सदस्य गोपाल खनाल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी, सल्लाहकाररशेयर सदस्य राजु बराल र शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेल रहेका छन् । बाँकी हालसम्म पनि फरार नै छन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयको लापरवाही, पुनः उजुरी लिदैं प्रहरी
सहकारीको वित्तीय विवरण सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको थियो । प्रहरी कार्यालयले ३१ करोड विगो दावीसहित सहकारी ऐन, २०४७ को दफा १२२ बमोजिम सहकारी कसूर मुद्दामा थप कारवाही गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले वित्तीय अनुसन्धान र प्रहरी छानबिन प्रतिवेदन भन्दा १० करोड घटाएर जम्मा २१ करोड बिगो माग दावी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । पीडित बचतकर्ताहरुले व्यापक विरोध जनाएपछि पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले शेयर सदस्यहरुको पनि उजुरी लिन थालेको छ ।

हरेराम भण्डारीलाई लागेको आरोपः
हरेराम भण्डारीले सहकारीका धितो मूल्यांकनकर्ता अभिषेक भन्ने खुमानन्द काफ्ले मार्फत् सहकारीको शेयर सदस्य बनी २०७८ फागुन र चैत महिनामा सहकारीमा ५० लाख जम्मा गरेकोमा १ महिनापछि १० लाख १६ हजार मिटरब्याजसहित ६० लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको वित्तीय र प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा बुझाएको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, क्याफे दि गार्डेनलाई मार्केट बनाउने भन्दै भण्डारीलाई काम गर्नका लागि ८० लाख रुपैयाँ सहकारीबाट अग्रिम पेश्की दिइएकोमा काम नगरी बिचमैं छाडेको र पैसा फिर्ता माग्दा रकम नदिएको भनि सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेलले बित्तीय, प्रहरी अनुसन्धान र अदालतमा क्रममा बयान बताएका छन् ।

सहकारीबाट विभिन्न कृतिम खाता सिर्जना गरेर २०७८ असोज १४ गते देखि २०७८ चैत २८ गतेसम्ममा १ करोड, १९ लाख ६६ हजार र २०७७ चैत ८ गते एकै दिनमा पटक–पटक गरी ३० लाख नगदै निकासी गरेको वित्तीय विश्लेषणको राय प्रतिवेदनमा देखिएको छ । भण्डारीले वित्तीय विश्लेषकसँग बयान दिदाँ सहकारीका अध्यक्ष पौडेलसँग पाउनु पर्ने रकम लिएको बताएका थिए ।

सौरभी रियल स्टेट कम्पनी र खुमानन्द काफ्लेको फ्युचर अन इञ्जिनियरिङ बिच सम्झौंता गरी सौरभी रियल स्टेट कम्पनीबाट काम गरेर पाउनु पर्ने रकम लिएको भण्डारीले बयानका क्रममा खुलाएका थिए । उनले १० प्रतिशत काम बाँकी रहँदा केही रकम भुक्तान नदिएपछि काम सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडिएको र सौरभी रियल स्टेट कम्पनीले बैधानिक तवरले कार्य गरी रकम पाउनु पर्ने हो भने कर बिजक जारी सो बराबरको रकम बिक्री देखाई रकम भुक्तानी लैजानु पर्नेमा सहकारीको सम्पत्ति एवं बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने, मिटरब्याजी रकम असुल्ने गरी १ करोड ७६ लाख ६६ हजारको शंकास्पद कारोबार देखिएको हुँदा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (त)ले परिभाषित कसुर भए गरेको हुँदा निजलाई ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ४) बमोजिम अधिकतम सजाय हुन सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले मागदावी सहित अभियोजनपत्र अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।