१रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
२नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
९नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१०रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
११घट्यो बाल मृत्युदर
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
३गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
४टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
६पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी८२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
९‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’१०मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ११निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी१२नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ,१७ फागुन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले ५३ वटा म्यानपावर कम्पनीका मुख्य सञ्चालकलाई ६ महिना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय दिने फैसला गरेको छ । न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रमेश खत्री, सदस्य निशा बानियाँ र गोपीचन्द्र भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई सजाय दिने फैसला गरेको हो ।
न्यायाधिकरण वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत हो । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा यति धेरै म्यानपावर कम्पनीमाथि एकै पटक सजाय दिने फैसला यसअघि भएको थिएन ।कतार, साउदी अरब, मलेसियालगायत गन्तव्य देशमा जाने श्रमिकको रोजगार सम्झौता, मागपत्र, श्रम स्टिकरलगायत कागजात नक्कली बनाएर ठगी गरेको अभियोगलाई न्यायाधिकरणले ठहर गरेको हो ।
सजाय पाउने म्यानपावर कम्पनीहरूमा आरएनआर ग्लोबल जब, एस इम्प्लोइमेन्ट, अञ्जली ओभरसिज, दीप गेट वे, सिटिजन ओभरसिज, इम्पाएर इन्टरनेसनल, लिभर्टी एचआर, मस्राक, मादी ओभरसिज, लक्की ओभरसिज, मेरिगोल्ड ओभरसिज, मोविरा ओभरसिज, प्रदेशी ओभरसिज, आरके म्यानपावर, सिग्नल ओभरसिज, स्टार रे म्यानपावर, सार्क, किस्ट, साउदी नेपाल इम्प्लोइमेन्ट, पर्फेक्ट, स्वस्तिक ओभरसिजलगायत ५३ वटा छन् । सजाय पाउनेमा केही म्यानपावर कम्पनीका श्रम प्रतिनिधिसमेत छन् । यी म्यानपावरका लागि सम्पूर्ण कागजात नक्कली बनाउने नेपाल निक प्रेसका सञ्चालकलाई प्रत्येक फाइलका आधारमा आधा सजाय गर्ने फैसला गरेको छ ।
२०७१ असार २७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल निक प्रेसमा छापा मारेको थियो । त्यतिखेर ती म्यानपावर कम्पनीको कागजात फेला परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगले थप अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति गर्ने विभागका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको थियो भने विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा सर्वोच्चले कर्मचारीलाई सफाइ दिँदै म्यानपावर कम्पनीको हकमा न्यायाधिकरणले हेर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ‘सर्वोच्च र न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलिरहेको थियो, जसले गर्दा न्यायाधिकरणले यसको फैसला गरेको थिएन । सर्वोच्चले म्यानपावर कम्पनीको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरणलाई नै भएको आदेश गरेपछि न्यायाधिकरणले फाइल अगाडि बढाएको हो,’ न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले भने । -कान्तिपुर
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह३गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित४टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
