महानगरपालिकामा कानुन शाखामा दुईजनाको दरबन्दी भई कार्यरत भईरहेको अवस्थामा थप नियुक्ती गर्न नमिल्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुन व्यवसायी कमल प्रसाद अर्याललाई दिईएको रकम बेरुजु देखाएको हो ।

पोखरा, ६ कार्तिक । पोखरा महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत नारायण शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालकैं कक्षमा छलफल चलिरहँदा शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारीलाई धम्क्याएका हुन् ।

कास्की जिल्ला वारका पूर्वअध्यक्ष एवं मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका कानुन व्यवसायी कमल प्रसाद अर्याललाई रकम भुक्तानी दिने विषयमा महालेखाले बेरुजु देखाए पछि रोकिएको रकम नदिए सिध्याई दिन्छु भन्दै प्रमुख प्रशासक बराल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत भरत पौडेल, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल र लेखा अधिकृत प्रवेश पौडेल सहभागी भएको बैठकमा कानुन अधिकृत शर्माले अमर्यादित शब्दहरुको प्रयोग गर्दै ती कर्मचारीलाई धम्क्याएका थिए ।

छलफल गर्न बसेको बैठकमा महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारीलाई आपत्तिजनक शब्दप्रयोग गर्दै धम्क्याएका थिए । ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम कानुन व्यवसायी अर्याललाई तत्काल दिन शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारीलाई दवाव दिदैं आईरहेपनि कर्मचारीहरुले दिन नमिल्ने भन्दै अस्विकार गरिरहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पोखरा महानगरपालिकामा अवैधानिक नियुक्ती दिईएको भन्दै कानुन व्यवसायी अर्याललाई आजसम्म नगरपालिकाले दिईएको रकम बेरुजुमा राखेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै कानुनी व्यवसायी अर्यालको नियुक्ती अवैधानिक भन्दै उनलाई दिइएको रकम बेरुजुमा राखेपछि लेखा शाखाका कर्मचारीहरुले रकम दिन नसकेका हुन् ।

सोही विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारीलाई आपत्तिजनक शब्दप्रयोग गर्दै धम्क्याएका थिए । ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम कानुन व्यवसायी अर्याललाई तत्काल दिन शर्माले लेखा शाखाका कर्मचारीलाई दवाव दिदैं आईरहेपनि कर्मचारीहरुले दिन नमिल्ने भन्दै अस्विकार गरिरहेका छन् । यस विषयमा कानुन अधिकृत शर्माको भनाई राख्नका लागि उनको मोवाईलमा सम्पर्क गर्दा व्यस्तको संकेतसँगै कुराकानी हुन सकेन ।

एमालेका कट्टर कार्यकर्ता रहेका कानुन व्यवसायी अर्याललाई पछिल्लो समय कानुन अधिकृत शर्माको सिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृत बरालले करारमा राखेका छन् । तर यस अघि नै महानगरपालिकामा कानुन शाखामा दुईजनाको दरबन्दी भई कार्यरत भईरहेको अवस्थामा थप नियुक्ती गर्न नमिल्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अर्याललाई दिईएको रकम बेरुजु देखाएको हो ।

महानगरपालिकाकैं कर्मचारी भएर पनि वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले अर्यालसँग मिलेर विपक्षीलाई नै जिताउने गरी धेरै मुद्दाहरुमा अवैधानिक साँठगाँठ गर्दै आईरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकामा अवैधानिक रुपमा नियुक्त गरिएका कानुन व्यवसायी कमल प्रसाद अर्याल

एकातिर कानुन व्यवसायी अर्यालको नियुक्ती अवैधानिक छ भने अर्कोतर्फ अर्यालले पोखरा महानगरपालिकामा परेका मुद्दाहरुलाई नै कमजोर बनाएर विपक्षीसँग मिलेर मोटो रकम लिने गरेको आरोप पनि लाग्दै आईरहेको छ । महानगरपालिकाकैं कर्मचारी भएर पनि वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले अर्यालसँग मिलेर विपक्षीलाई नै जिताउने गरी धेरै मुद्दाहरुमा अवैधानिक साँठगाँठ गर्दै आईरहेका छन् ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण पोखरा महानगरपालिकाको ‘कवाडी ठेक्का’ प्रकरण नै हो । यसमा विपक्षी केशव अधिकारीसँग मोटो रकम लिएर महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्मा र अर्का अवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका कानुन व्यवसायी अर्यालले पोखरा महानगरपालिकालाई नै ‘कवाडी ठेक्का’को मुद्दामा हराएका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाको वोलपत्र मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयलाई लुकाएर सिधै महानगरपालिकालाई कमजोर बनाई विपक्षीसँग सेटिङ मिलाएका शर्मा र अर्यालले पुनः कवाडी ठेक्काको मुद्दा पुनरावेदन नगर्नुले पनि उनीहरुको आर्थिक चलखेललाई पुष्टि गर्दछ । यदि बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयसहित यो मुद्दा पुनरावेदन गराउने हो भने कवाडी ठेकेदार केशव अधिकारी हार्ने निश्चित थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाको वोलपत्र मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयलाई लुकाई वरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्माले कार्यपालिकाको बैठकमा गलत निर्णय गराएर केशव अधिकारीलाई मुद्दा जिताउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । महानगरपालिकाका तर्फबाट अदालतमा समेत वोलपत्र मूल्यांकन समितिको निर्णय लुकाएर मुद्दा लडिएको थियो । सिधै महानगरपालिकालाई कमजोर बनाएर विपक्षीसँग सेटिङ मिलाएका शर्मा र अर्यालले पुनः सो मुद्दा पुनरावेदन समेत गरेनन् । जबकि यो मुद्दा पुनरावेदन गरेको भए कवाडी ठेकेदार केशव अधिकारी हार्ने निश्चित थियो । तर मोटो रकमको चलखेल भएकोले यो मुद्दामा महानगरपालिकालाई शर्मा र अर्याल मिलेरै यसरी हराएका थिए ।