१प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-मतदान सुरु
२मतदाताले परिचयपत्र नभए पनि ६ मध्ये एउटा कागजातको सक्कलप्रतिले मतदान गर्न पाउने
३सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको कडा निगरानी
४चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
५रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
६बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
७गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
८कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
९धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
१०धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
११बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
१२बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
५चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
६२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
७फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
११‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
१२धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
पोखरा, १९ भदौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्कासहितका एमाले, कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन केन्द्रीय नेताहरु अवैधानिक भएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार जरिवाना वापत तिर्नुपर्ने जनही ५० हजार रुपैयाँ नतिरेकोले उनीहरु कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्य बन्न पाउँदैनन् ।
कानुनतः पदमा बस्न योग्न नभएका यी तीन केन्द्रीय नेताहरुमा नेकपा एमालेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का राजकुमार लेखीसहित गण्डकी प्रदेशका भौतिकमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका खड्कासम्म रहेका छन् । खारेज भएका ४१ द्यलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु जरिवाना वापतको रकम नतिरेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता नेताहरुलाई तत्कालै कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत साउनमा ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका भौतिक मन्त्री खड्का नेतृत्वको अखण्ड पार्टी नेपाललाई पनि आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिबेला ध्वजा चुनाव चिह्न लिएर मन्त्री खड्का चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद न्यौपाने त्यतिबेला दुई वटा दलका अध्यक्ष थिए । उनको नाममा रहेको चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल र चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीको दर्ता आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । उनले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ आजसम्म पनि तिरेका छैनन् ।
त्यसैगरी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखीको तत्कालिन दल नागरिक समाजवादी पार्टीको पनि आयोगले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष लेखी जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका वेला लोसपामा लागेका थिए ।
साउन १९ गते आयोगले गरेको निर्णयमा स्पष्टसँग दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रु. ५० हजार बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने भनेर भनिएको छ । आयोग निर्णय अटेर गरेर केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा रकम जम्मा नगर्नेको नाम ३५ दिनपछि कालोसूचिमा राखिने पनि भएको छ ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ४रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार५चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
