काठमाडौं, २४ कार्तिक । नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अहिले एउटा अनौठो र अप्रत्याशित अवस्थामा पुगेका छन्। डेढ वर्षको अवधिमा उनीमाथि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका छन्। यससँगै उनी दुई दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने एकमात्र पूर्वप्रधानमन्त्री बनेका छन्।

माधवकुमार नेपालले करिब तीन दशकसम्म पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका केन्द्रमा रहेर काम गरे। एमालेको नेतृत्व गरेका उनी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पराजित भए पनि त्यही सभाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। पछि केपी ओलीसँगको मतभेदपछि उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे र अन्ततः त्यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा समाहित गरे। अहिले उनी संसद्मा चौथो ठूलो दल नेकपाका सहसंयोजक छन्। राजनीतिक हैसियतमा गिरावट आएको यस अवधिमै उनीमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि थपिएका छन्।

यही कात्तिक १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यसअघि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन नै छ। उक्त मुद्दा २०८२ जेठमा दायर भएको थियो।

नयाँ मुद्दा मोरङको सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब साढे ७३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। प्रतिवादीहरूको सूचीमा पूर्वभूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरे, पूर्वसचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी लगायतका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू तथा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि छन्।

अख्तियारको मुख्य आरोप के छ भने माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरेर बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले पञ्चायतकालमा नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फलफूल खेतीका लागि छुट पाएको थियो। २०३२ सालको निर्णयअनुसार सुनसरी र मोरङका १० बिगाहा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा दिइएको थियो। शर्तअनुसार फलफूल खेती समाप्त भएपछि उक्त जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो।

२०४६ सालपछि गठन भएको हदबन्दीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जग्गा शर्तविपरीत प्रयोग भएको भन्दै जफत गर्न सिफारिस गरेपछि २०४८ चैतमा तत्कालीन सरकारले जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर जग्गा पूर्ण रूपमा सरकारीकरण भएको थिएन। २०६६ सालमा कम्पनीले जग्गा बेबारिसे भएको, झाडी बनेको र डम्पिङ साइटमा परिणत भएको भन्दै सट्टापट्टाको अनुमति माग्दै निवेदन दिएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रतिवेदन पुगेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजक तत्कालीन संसदीय मामिलामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल थिए। मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर २०६६ मा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो। यो निर्णय पतञ्जली प्रकरणसम्बन्धी निर्णयभन्दा डेढ महिनाअघिको हो। अख्तियारका अनुसार कम्पनीले १२ लाख ८५ हजारमा खरिद गरेको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सयमा बिक्री गरेको थियो भने सट्टापट्टा गरिएको जग्गाको वास्तविक मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रहेको दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले दुईवटा मुख्य प्रमाणलाई जोड दिएको छ। पहिलो, उच्चस्तरीय समितिले नै जफतको सिफारिस गरेको र सरकारले जफतको निर्णय गरेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले नै सट्टापट्टा गर्न दिएको। दोस्रो, मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो नातेदार परिवारको हित हुने गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णय अगाडि बढाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल पनि त्यसबारे जानकार रहेको।

अख्तियारसँगको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजाल दुवैले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्तावको कानुनी प्रक्रिया मुख्यसचिवले बुझ्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। दिवंगत मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेमाथि दोष थोपरेर उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। देशभर तिहारको रौनक छाएको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका लागि भने मुद्दामाथि मुद्दा थपिएको छ। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा उनी अहिले कानुनी लडाइँको मैदानमा उभिएका छन्।