काठमाडौं, १७ चैत । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको छानबिनका क्रममा कुख्यात व्यवसायी दीपक भट्टको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ । अध्यागमन विभागले मंगलबारदेखि भट्टलाई कालोसूचीमा राख्दै पासपोर्ट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।

विभागका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चैत १५ गते एक लाइनको पत्र पठाएर भट्टको पासपोर्ट रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही पत्रको आधारमा अध्यागमन विभागले तत्काल कारबाही अघि बढाएको छ । विभागले भट्टसँग जोडिएका व्यापारिक कारोबार र बैंकिङ गतिविधिमा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ ।

शंकास्पद कारोबारको मुख्य आधार:

• नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले इन्फिनिटी होल्डिङ्स र जगदम्बा स्टिलबीच भएको ४५ करोड रुपैयाँको शंकास्पद कारोबारबारे फाइल पठाएको थियो ।
• इन्फिनिटी होल्डिङ्सको चुक्ता पुँजी आर्थिक वर्ष २०७७ असारमा ३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७८ असारमा ४८ करोड पुगेको थियो । यो अस्वाभाविक वृद्धिको स्रोत स्पष्ट छैन ।
• जगदम्बा स्टिलको खाताबाट दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको र सोही रकम भट्टको खाताबाट इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा गएको देखिन्छ ।
• उक्त रकमको प्रयोजन, वास्तविक धनी र जगदम्बा स्टिलले भट्टलाई कुन आधारमा यति ठूलो रकम दिएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन । भट्ट र जगदम्बा स्टिलबीच औपचारिक सम्बन्ध पनि फेला परेन ।
• भट्टको हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा भएको लगानी र त्यसको स्रोत पनि अनुसन्धानको दायरामा छ ।

विभागले सुरुमा यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई नै फर्काएको थियो । तर, अब नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पुनः अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । विभागले भट्टका साथै उनको दाजु सुशील भट्ट (लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत) र जगदम्बा स्टिलसमेत जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको थियो ।

दीपक भट्ट को हुन् ?
दीपक भट्ट सुरक्षा निकायका बन्दोबस्ती सामग्री तथा हातहतियार आपूर्ति, जलस्रोत क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने कन्सल्टेन्सी, ठेक्का व्यवसाय, पर्यटन, रियल इस्टेट र पुँजीबजारमा सक्रिय कुख्यात व्यवसायी हुन् । उनी राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च पहुँचका कारण ठूला ठेक्कामा संलग्न रहेको बताइन्छ ।

भट्टले भने यी सबै कारोबार वैधानिक भएको र विभागलाई आवश्यक जानकारी दिइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले यो विषयलाई नियोजित रूपमा उजागर गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

विभागले छानबिन चाँडै टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । यो अनुसन्धानले भट्टको व्यापारिक साम्राज्य र राजनीतिक पहुँचमाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ । यदि मुद्दा दायर भएमा यो प्रकरणले नेपालका ठूला व्यवसायिक घराना र उच्च राजनीतिक वृत्तलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।

दीपक भट्टका प्रमुख हर्कतहरू:
सुरक्षा र हातहतियार आपूर्ति : सुरक्षा निकायका बन्दोबस्ती सामग्री तथा हातहतियार आपूर्तिमा सक्रिय, ठूला ठेक्का हात पार्ने ।

जलस्रोत क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने: चिनियाँ तथा भारतीय कम्पनी (चाइना गेजुवा, सेन्जेन क्लाओ, आईकम टेल आदि) लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म जोड्ने कन्सल्ट्यान्टको भूमिका, बुढीगण्डकी, भेरी, त्रिशूली, काबेली करिडोर जस्ता आयोजनामा संलग्न ।

ठेक्का विवाद र अनियमितता: कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिई बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उजुरी दर्ता गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रयोग गर्ने ।

मन्त्री बर्खास्तमा भूमिका : सोलु करिडोर प्रसारण लाइन ठेक्का विवादमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गराउने परिस्थिति निर्माण (२०७२) ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रयास  : जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभावित पारेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स नीति अघि बढाउने प्रयास ।

पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा : चन्द्रप्रसाद ढकाल–विशाल समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउने (२०७८), शंकर समूहसँग मिलेर ६ प्रतिशत शेयर ।

इन्फिनिटी होल्डिङ्स मार्फत पुँजी वृद्धि : कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक वर्षमा १६ गुणा बढाएर पुँजीबजार प्रवेश ।

राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निकट सम्बन्धलाई प्रयोग गरी ठेक्का र नीतिगत निर्णय प्रभावित पार्ने ।

भट्टको व्यापारिक विस्तार विवादित छ । उनले ल्याएका धेरै चिनियाँ तथा भारतीय कम्पनीको काममा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीनता र ठेक्का तोड्ने घटना बारम्बार देखिएका छन् । बुढीगण्डकी, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन जस्ता आयोजनामा उनी संलग्न भए पनि निर्माणमा समस्या आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको यो कारबाहीले भट्टको व्यापारिक साम्राज्य र राजनीतिक पहुँचमाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ । विभागले अनुसन्धान पूरा गरेर मुद्दा दायर गरेमा यो प्रकरणले नेपालको ठूलो व्यवसायिक घराना र उच्च राजनीतिक वृत्तलाई नै प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।