काठमाडौं, २८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले सर्लाहीमा तत्कालीन नेकपा (विप्लव नेतृत्व)का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा राज्यका उच्च पदाधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भएको गैरन्यायिक हत्यालाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खोलेको छ ।

बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापाको योजनामा तत्कालिन आईजीपी सर्वेन्द खनालको निर्देशनमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि योजनाबद्ध रूपमा ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरिएको थियो । यस हत्याकाण्डमा संलग्न भएको भन्दैं अदालतले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव) सहित १० जना उच्च पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

तत्कालिन नेकपा (विप्लव नेतृत्व)का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको यो परमादेशले पीडित परिवारलाई वर्षौंदेखिको न्यायको खोजीमा महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ । अदालतको आदेशपछि तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, कृष्णदेवप्रसाद साह (के.डी. साह), नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पतालका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा लगायतका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ ।

२०७६ असार ५ गतेको घटना : प्रहरी दाबी र वास्तविकता
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१, लखन्देही खोला नजिक (वडा नं. २ आसपास) एकाएक ९ राउन्ड गोली चलेको थियो । विप्लव समूहका ४७ वर्षीय नेता कुमार पौडेलको त्यहीँ मृत्यु भयो । प्रहरीले ‘दोहोरो भिडन्त’ मा मारिएको दाबी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र इन्सेकको स्थलगत अनुसन्धानले यो दाबी पूर्णतः झूटो साबित गरेको छ ।

प्रहरी प्रमुख कैं संलग्नतामा मेयरको भरत थापाको योजनामा ९ राउण्ड गोली ठोकी मारिएका कुमार पौडेलको घटनास्थलको दृश्य ।

आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (२०७६ कात्तिक ४) ले स्पष्ट किटान गरेको छ : पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय (नक्साल)को प्रत्यक्ष निर्देशन र तत्कालीन प्रदेश २ प्रहरीको समन्वयमा योजनाबद्ध रूपमा ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरिएको थियो । दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको कुनै प्रमाण छैन । घटनास्थल मुचुल्का, शव परीक्षण र मेडिकल रिपोर्टमा समेत जानबुझेर त्रुटि गरिएको देखिएको छ ।

मुख्य योजनाकारहरूको संलग्नता
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह (विशेष ब्यूरो), हवल्दार विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विशेष ब्यूरो परिचालित भएकोले उनी पनि जिम्मेवार देखिएका छन् । त्यसबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए ।

कुमार पौडेल

मेयर भरत थापाको भूमिका : व्यक्तिगत दुस्मनी र अवैध स्वार्थ
सर्वसाधारण कुमार पौडेलको हत्यामा अर्को महत्वपूर्ण नाम हो – बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका थापा (अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित) र पौडेलबीच पुरानो दुस्मनी थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा अतिक्रमण, ढुंगा–गिट्टी अवैध उत्खनन र क्रसर व्यवसायमा थापाको संलग्नता रहेको र पौडेलले त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाएको पृष्ठभूमि छ । पीडित परिवारका अनुसार थापाले नै गृह नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी नक्कली इन्काउन्टरको सेटिङ गरेका थिए । पौडेलका भाइ हरिकृष्ण पौडेलले सार्वजनिक रूपमा थापालाई मुख्य योजनाकार भनेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले समेत दोहोरो भिडन्तको आधार नभेटिएको प्रतिवेदन दिएका छन् ।

पीडित परिवारको लामो न्याय यात्रा :
मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले २०७६ माघमा नै जाहेरी दिएकी थिइन्, तर दर्ता भएन । २०७७ मंसिरमा हुलाकबाट पठाएको जाहेरी पनि अस्वीकार भएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन् । प्रमाण लोप हुन सक्ने भन्दै तत्काल अनुसन्धानको माग गरिएको रिटमा अधिवक्ता इन्द्र अर्यालको सहजीकरण थियो । सर्वोच्चको परमादेशपछि अब प्रहरी र सरकारी वकिल बाध्य छन् – जाहेरी दर्ता गरी पूर्ण अनुसन्धान अघि बढाउन ।

हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा । जो यतिबेला भ्रष्टाचार काण्डमा थुनामा छन् ।

यो घटनाले नेपालमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट भएको गैरन्यायिक हत्याको गम्भीर चित्र उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले समेत दोहोरो भिडन्तको आधार नभेटिएको र नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको ठहर गरेका छन् । अब सर्वोच्चको यो आदेशले दण्डहीनताको दीर्घकालीन संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको छ र पीडित परिवारलाई अन्ततः न्यायको आशा जगाएको छ ।