पोखरा, १३ चैत । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा अनियमितता भएको पुष्टि भएसँगैं विशेष अदालतले बुधबार गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । जसमध्ये ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना, असुलउपर र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १६ पुसमा १२ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । वडा नम्बर १ को सडक ढलान, नाला निर्माणका क्रममा ८ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमतिता भएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

गुणस्तरहीन कार्य गरी ८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि हिनामिना गरेको भन्दैं गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ लगायत १२ जना विरुद्ध उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७६/७७ सम्म सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन कार्य गरेको पुष्टि भएपछि गाउँपालिका अध्यक्षसहित १२ जनालाई कारवाही स्वरुप सजाय सुनाइएको हो ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल

१० वर्षका लागि हुने गरी सडक निर्माणको सम्झौता भएकोमा अनुसन्धान गर्दा धेरै ठाउँ भत्किएको र ढलान उप्किएर रड निस्किएको भेटिएको थियो । सोही प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा वादी दाबी पुग्ने फैसला भएको हो। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो।

मुद्दामा पालिका पूर्वअध्यक्ष अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ, इन्जिनियर नवीन थापा र सब–इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । यसैगरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इन्जिनियर सुदीप आचार्य पनि दोषी पाईएका छन् । उनीहरू सबैलाई जनही ३/३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यद्यपि, पालिका पूर्वअध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत अर्थात् १ महिना १५ दिन कैद छुट दिइएको छ ।

साथै, अर्याल र थापाले जनही ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ भने उति नै रकम उनीहरूबाट असुलउपर हुने फैसलामा छ । दुवैजनाले १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी गुरुङ र पौडेललाई विशेषले जनही २ लाख १३ हजारभन्दा बढी जरिवाना र असुलउपरको फैसला गरेको छ भने ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । दोषी ठहर भएका पुरण गुरुङ नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिवादीहरू गौतम र आचार्यको हकमा कैदका साथै प्रतिव्यक्ति १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने तथा साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने गरी फैसला भएको छ । यस मुद्दामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पनि दोषी पाइएका छन् । सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई दोषी ठहर गरिएको हो । फैसलाअनुसार तीनैजनाले जनही २ लाख १३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने उक्त रकम असुलउपरसमेत हुनेछ । यसैगरी, उनीहरूलाई जनही ८ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शूल्क तोकिएको छ ।

तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा पनि दोषी पाइएका छन् । तीनैजनालाई जनही १ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर हुने र साढे ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने फैसला भएको हो ।