पोखरा, ८ फागुन । सहकारी ठगी, मिटरव्याजी कारोबार र राजश्व छली लगायतको आरोपमा महिनौंसम्म फरार भएर आज मंगलबारअदालतमा उपस्थित भएका पोखरा–२१ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदी धरौंटीमा रिहा भए लगत्तैं पुनः ठगी मुद्दामा पक्राऊ परेका छन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको एकल ईजलासले वडाध्यक्ष सुवेदीलाई मित्र मिलन सहकारी ठगीमा ८ लाखधरौंटीमा रिहा हुने आदेश दिएका हुन् । महिनौंदेखि फरार वडाध्यक्ष सुवेदी आज मंगलबार आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ को वडाध्यक्ष जितेका दिपक सुवेदी कहिले नागरिकता काण्ड, कहिले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन त कहिले जग्गा ठगी लगायतका विवादमा फस्दैं आईरहेका विवादित पात्र हन् । रातो घेरामा वडाध्यक्ष सुवेदी ।

धरौंटी बुझाएर सॅाझपख अदालतबाट बाहिरिदैं गर्दा वडाध्यक्ष सुवेदीलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले पक्राऊ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवणकुमार विकले पुनः ठगी मुद्दामा वडाध्यक्ष सुवेदी पक्राऊ परेको जानकारी दिए । डीएसपी विकका अनुसार वडाध्यक्ष सुवेदीका विरुद्धमा पोखरा–१० रामबजार बस्ने शान्ति केसीले ठगीको आरोपमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिईन् ।

पोखराको नयाँ बजारमा रहेको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रमण पौडेलले ऋणी शान्तिलाई व्यवहार मिलाउनेनाममा सो जग्गा वडाध्यक्ष सुवेदीको नाममा पास गराएका थिए । तर वडाध्यक्ष सुवेदीले पैसा नदिएपछि सहकारीले फुकुवा दिएर धितोबिक्री भईसकेपनि केसीको नाममा पुनः ऋण कायम गरिएको वित्तिय अनुसन्धानका क्रममा भेट्टिएको थियो । यतिबेला ८० लाख ऋणको१ करोड २० लाख भन्दा बढि पैसा सहकारीमा बुझाउनु पर्ने देखिएको छ ।

चितवनको गर्दी वडा नं. ३ मा रहेको जमिन साविक कित्ता नं. ६८ (०–३–१३–५–० विघा), ८१९(०–३–१२–० विघा) र ८२१ (०–१०–५.५–० विघा) करिब साढे ३२ कठ्ठा जमिन २०७९ भदौं २९ गते वडाध्यक्ष सुवेदीले आफ्नो नाममा पास गराएका थिए ।

आफू ठगिएको थाहा पाएपछि पीडित शान्ति केसीसे वडाध्यक्ष सुवेदी लगायत सहकारीका सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दामा जिल्ला प्रहरीकार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिईन् ।

वडाध्यक्ष दिपकप्रसाद सुवेदीलाई लागेको आरोपः
सहकारीको सम्पत्ति, बचतकर्ताको बचत रकम तथा ऋणी धितो सुरक्षण लगायत हिनामिना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नसहकारीमा बचत खाता खोली सहकारी तथा सहकारीका पदाधिकारीहरुलाई मिटरव्याजमा रकम दिने कार्य गरी २०७८ असोज १८ गते५० लाख, २०७८ चैत २२ मा २० लाख, २०७९ साउन १ गते ९ लाख ५० हजार गरी ७९ लाख ५० हजार लिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाटजारी कारोबारको सिमा पालना नगरी शंकास्पद कारोबारमा संलग्न रहेको, सहकारीकी ऋणी शान्तिकुमारी केसीको सहकारीमा धितोराखिएको माडी ५ चितवनको कि.नं.६८, ८१९, ८२०, ८२१ र ८२२ को जग्गा प्रलोभनमा पारी र सहकारीको सम्पत्ति तथा बचतकर्ताकोबचत रकम दुरुपयोग गरी अध्यक्ष रमण पौडेल तथा उनकी श्रीमतीको नाउँमा लिखित पारित गरिएका पोखरा–१८, सराङकोटमा रहेकोकित्ता नम्बर ७७६ र पोखरा–२४ कास्कीकोटमा रहेको कित्ता नम्बर १३७८ र २२७९ को जग्गा कुनै पनि रकम नदिईकन आफ्नो नाउँमारजिष्ट्रेशन पास गरेर लिएको, रकम दिएका प्रमाण सम्बन्धमा सुवास अधिकारी, रमण पौडेले शान्तिकुमारी केसी र स्वयम् दिपकप्रसादसुवेदीले वित्तिय विश्लेषक समक्ष खुलाएका थिए ।

जसमा सुवेदीले तेस्रो पक्षको कारोबार मिलान गर्न रकम भुक्तानी गरेको भनी दावी पेश गरे पनि कुनै पनि रकम भुक्ता गरेको प्रमाणदेखाउन सकेनन् । यस समबन्धमा सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेलले प्रहरी समक्ष बयान दिदाँ दिपकप्रसाद सुवेदीले सहकारीलाईमिटरव्याजीमा रकम चलाउने गरेकोमा सहकारीमा चरम तरलता आएको कारण सुवेदीसँग कुरा हुँदा उनले १ वर्षको लागि २ करोड ५०लाख सहकारीलाई ऋण दिन राजी भई सेक्युरिटीको लागि आफ्नो कास्कीकोट र सराङकोटमा रहेको ३ कित्ता जग्गा तथा ऋणीशान्तिकुमारी केसीको माडी चितवनमा रहेको ५ कित्ता जग्गा नामसारी गरी पास गरेर लिने, सोही रकमबाट शान्ति कुमारी केसीको ऋणरकम ९१ लख भुक्ता गरी उनलाई पनि काम चलाउनका लागि १० लाख रुपैयाँ दिने र बाँकी १ करोड ४९ लाख सहकारीले चलाउनेभनेकोमा उक्त जग्गाहरु आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरेपछि वडाध्यक्ष सुवेदीले कुनै पनि रकम नदिएको तथा सहकारीबाट सट्टाचलाउन भनि लिएको रकम ५९ लाख ५० हजार समेत फिर्ता नदिएको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

वडाध्यक्ष सुवेदीले सहकारीको सम्पत्ति तथा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने र ऋणीको जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा पास गराउनेसमेतको कार्य गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा वडाध्यक्ष सुवेदीले गोलमोटल हुनेगरी जग्गाको परल मूल्य भन्दा कम मूल्यको हिसाब कारोबार देखाई उल्लेखित कित्ताको जग्गाहरु लिने र सौजना अधिकारी पौडेलकोनामको बेगनासमा रहेको जग्गा समेत रोक्का राख्ने जस्ता गैर कानुनी कार्य गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (त)ले परिभाषित कसुर भए गरेको हुँदा वडाध्यक्ष सुवेदीलाई ऐनको दफा १२४ कोउपदफा (१) को खण्ड (घ४) बमोजिम अधिकतम सजायको माग । त्यसैगरी प्रतिवादी दिपकप्रसाद सुवेदी २०७९ वैशाख ३१ मा सम्पन्नस्थानीय तह निर्वाचन उमेद्धवारी दिएर पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ कास्कीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रहेको मिसिल संलग्नकागजातहरुबाट देखिएको र वडा अध्यक्ष निर्वाचित भई कार्यभार समालिरहेको अवस्थामा कानुन विपरित प्रस्तुत कसुरमा निजदिपकप्रसाद सुवेदीको संलग्न रहेको देखिँदा सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

साथै प्रतिवादी दिपकप्रसाद सुवेदी निर्वाचित जनप्रतिनिधि (वडाअध्यक्ष) भएको हुँदा निजको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथासम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान एवं कारवाहीको माग गर्दैं जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।