आमाको माईतीले दिएको जग्गामा होटल बाराही शुरु गरेका पुजारीका छोरा भनेर चिनिने पर्यटन व्यवसायी विप्लव पौडेल लगायतले निर्माण गरेको यो पाँच तारे होटलदेखि यो समूहको विभिन्न व्यवसायमा नेता माधवकुमार नेपाल, वाईडवडीदेखि एनसेल लगायतका काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारी र सुन तस्करी आरोपमा कारवाहीमा परेका झलकराम अधिकारी लगायतका नेताहरुको कालोधन लगानी भएको भन्ने आरोप पनि लाग्दैं आईरहेको छ ।
पोखरा, १५ भदौं । वाराही सेदी प्रा.लि.ले पोखरा वडा नं. १८ सेदीमा नियम विपरित निर्माण गरिरहेको पाँच तारे होटल सेदी लक्जरीले राज्यलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नगरी सेदी लक्जरी होटलले भौतिक संरचनाहरु निर्माण तथा डाँडा कटान गर्ने कार्य गरेको हुँदा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी राजनीतिक शक्ति, पहुँच, गुण्डागर्दी र आर्थिक चलखेलको आधारमा धमाधम डोजर र मेशिन प्रयोग गरी डाँडा कटान गर्दै आधा भन्दा बढी भौतिक संरचनाहरु निर्माणको काम सम्पन्न गरेसँगैं जरिवाना गराईएको हो । यहीं वैशाख २४ गते वाराही सेदी प्रा.लि.ले १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो ।
फेवाताल भन्दा तीनसय ३० मिटर नजिक बन्न बनिरहेको यो होटलले विना स्वीकृति डोजर र मेशिन प्रयोग गरी डाँडा कटान गर्नुका साथैं त्यहाँको माटोले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गर्दै आईरहेको थियो । फेवातालका अधिकांश सिमसार क्षेत्र यहीं डाँडो कटान गरिएको माटोले पुरिएपछि यसको स्थानीयले विरोध समेत गरेका थिए ।
५२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त होटलले राजनीतिक शक्ति, पहुँच र गुण्डागर्दीको बलमा प्रचलित कानुन विपरित निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसी र हालका मेयर धनराज आचार्यसँगको राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचका कारण नियम विपरित बनाईएको यो संरचनाको न त पोखरा महानगरपालिकाले कहिल्यैं अनुगमन गरेको थियो, न त यहाँका सम्पदा संरक्षणकर्ता तथा अभियन्ताहरुले नै केही बोल्न सकेका थिए ।
‘सामान्य एउटा नागरिकले बनाएको झुप्रोमा मेयर र वडाध्यक्ष स्वयम् उपस्थित भएर डोजर लगाउँदै भत्काउने काम हुन्छ यहाँ,’ स्थानीयवासीहरुले एकै स्वरमा भने–‘नेताको कालोधन लगानी भएका यस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्दा न त राज्यको नियम पालना गर्नुपर्ने, न त कानुन नै लाग्ने । यसरी राज्यको पुरै नियम विपरित डाँडा कटान गर्दै यति ठुला र धेरै संरचनाहरु निर्माण हुँदा समेत सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले देखे नदेखेको झैं गरिरहे ।’
मापदण्ड विपरित होटलको भवन निर्माणको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कार्य सम्पन्न गरेपछि मात्र यस होटलले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन यहीं जेठ ३ गते स्वीकृत गराएको थियो । फेवातालको नजिकै र राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँगैं रहेको यो जंगलले भरिएको डाँडा कटान गर्दा स्थानीय निकायका प्रमुख तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरु आर्थिक चलखेलमा परेर मौंन बसेको आरोप पोखरेलीहरुले लगाउँदैं आईरहेका पनि थिए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि मात्र भवन निर्माण कार्य गर्नु पर्नेमा नियम विपरित डोजर तथा मेशिन प्रयोग गरेर डाँडा कटान गर्ने र भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने अवैधानिक कार्यबाट यो प्रा.लि.मा रहेका पात्रहरुको बारेमा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । नियम र कानुनलाई बलमिच्याई गर्दै मापदण्ड विपरित भएका गतिविधिहरुका कारण यो होटल विवादमा परेको छ । भर्खरैं जरिवाना तिरेर ईआईए गरेको यस कम्पनीले साधारण शेयर निष्कासन र बिक्री गर्ने काम गरेपनि नियम विपरित भईरहेका कम्पनीका गतिविधिका कारण यस प्रा.लि.प्रति सर्वसाधारणहरु संशकित बन्न पुगेका छन् ।
आज अर्बौ रकममा खेलिरहेका पोखराका पर्यटन व्यवसायी तथा होटल बाराहीका मालिक विप्लव पौडेलले जनयुद्धको बेलामा होटल धान्न नसकेको भन्दै सरकारसँग करिब ७०/८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि ऋण मिनाहा गराएका थिए । २० वर्षको अवधिमा शंकास्पद तथा अकल्पनीय कारोबार गरिरहेका विप्लव पौडेलको समूहले काठमाडौं, चितवनदेखि पोखरामा अनेकन् यस्ता होटल तथा व्यवसायहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसमा नेताको र तस्करको कालो धनको लगानी भएको छ भन्ने चर्चा पोखरामा व्याप्त छ ।
के छ त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धि कानुनमा ?
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३ को खण्ड ६ (१) तथा अनुसूची ३ (६) (१) अनुरुप १०० बेड भन्दा बढीको होटल वा रिसोर्ट निर्माण, स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्दछ । २५० बेड क्षमता भएको यस होटलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी धमाधम संरचनाहरु वर्षौंदेखि निर्माण गर्दै आईरहेको थियो ।
स्थानीय जनताहरुले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने र राज्यको नियम सबैलाई बराबर लागू नगरिएको भन्दैं डाडाँ कटान कार्य शुरु भईरहँदा व्यापक विरोध गरेका थिए । तर तत्कालिन नेकपा एमालेका मेयर मानबहादुर जिसी र वर्तमान मेयर धनराज आचार्यको टिमले जनताको आवाजलाई सुन्दैं नसुनी धमाधम डोजर लगाएर डाँडा कटान गर्न उल्टै सहयोगी भूमिका खेल्दैं आईरहेको थियो ।
वृक्षारोपणका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको यो होटलले जैविक वातावरण खलबलिने गरी त्यहाँ डाँडामा भएका रुखहरु धमाधम काट्ने र माटो लगेर फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गर्दै आईरहेको छ । प्रतिवेदनमा त्यस डाँडामा र क्षेत्रमा ठुला रुख नभएको साथै स्तनधारी जनावरको वासस्थान नभएको र चारसय ५० मिटरको दुरीमा जंगल रहेको भन्दै सरासर ढाँट्ने काम पनि गरिएको छ । तर प्रतिवेदन भने पास भईसकेको अवस्था छ ।
आमाको माईतीले दिएको जग्गामा होटल बाराही शुरु गरेका पुजारीका छोरा भनेर चिनिने पर्यटन व्यवसायी विप्लव पौडेल लगायतले निर्माण गरेको यो पाँच तारे होटलदेखि यो समूहको विभिन्न व्यवसायमा नेता माधवकुमार नेपाल, वाईडवडीदेखि एनसेल लगायतका काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारी र सुन तस्करी आरोपमा कारवाहीमा परेका झलकराम अधिकारी लगायतका नेताहरुको कालोधन लगानी भएको भन्ने आरोप पनि लाग्दैं आईरहेको छ ।
बैंकलाई ऋण तिर्न नसकेपछि रुग्ण उद्योगमा होटल बाराहीको ऋण मिनाहा गराएका थिए विप्लवले
आज अर्बौ रकममा खेलिरहेका पोखराका पर्यटन व्यवसायी तथा होटल बाराहीका मालिक विप्लव पौडेलले जनयुद्धको बेलामा होटल धान्न नसकेको भन्दै सरकारसँग करिब ७०/८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि ऋण रुग्ण उद्योगका नाममा घाटामा देखाएर मिनाहा गराएका थिए । २० वर्षको अवधिमा शंकास्पद तथा अकल्पनीय कारोबार गरिरहेका विप्लव पौडेलको समूहले काठमाडौं, चितवनदेखि पोखरामा अनेकन् यस्ता होटल तथा व्यवसायहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसमा नेताको र तस्करको कालो धनको लगानी भएको छ भन्ने चर्चा पोखरामा व्याप्त छ ।
‘पोखरामा विप्लवसँगैं पर्यटन व्यवसायमा उदाएका हस्तीहरु धेरै पलायन भईसके’, एक स्थानीयले भने–‘जनयुद्धका बेलामा होटल बाराही सञ्चालन गर्न नसकेर सरकारले ऋण मिनाहा गरेको यो परिवारले यति छोटो अवधिमा गरेको यो आर्थिक कारोबारको घेरा शंकास्पद छ । यसको अनुसन्धान राज्यका निकायले गर्नैपर्छ ।’
‘धमाधम पर्यटन व्यवसायीहरु विस्थापित हुने र आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिरहेको बेलामा, यो वा त्यो वाहनामा खोलिएका यस्ता संरचनाहरुको भित्री लगानी नेताहरुको कालोधन र तस्करहरुको पैसा नै हो ।’ उनले भने–‘पोखरामा कोही बोल्न नै नसक्ने स्थिति बनाईएको छ । एकातर्फ राजनीतिक संरक्षण छ । अर्कोतर्फ केही त्यस्तै मिडियामा यो ग्रुपको लगानी छ । अनि जनतालाई आतंकित पार्ने मोस्ट वान्टेण्ड सूचीमा रहेका अपराधिक पृष्ठभूमि भएका पात्रहरुसँगको उठबस छ । अनि कसले विरोध गर्ने खुलेर ?’
रुग्ण उद्योग सम्बन्धी मौजुदा नीति तथा कानूनी व्यवस्था :
(क) औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९
– लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा संचालन भई कूल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सो भन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नेपाल सरकारले उचित देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्नेछ ।
– त्यस्ता उद्योगले त्यस्तो उद्योग विस्तार तथा विविधिकरण गर्नको लागि आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महसूल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन ।
(ख) रुग्ण उद्योग पुनर्कर्जा निर्देशिका–२०६०
– न्यूनतम ३ वर्षदेखि संचालनमा रही लगातार २ वर्षदेखि नगद घाटामा गएको ।
– लगातार २ वर्षदेखि पारविन्दु (Break even) मा संचालन हुन नसकेको ।
– रु.२५ लाखभन्दा कम ऋण लिने उद्योगका सन्दर्भमा विगत ३ वर्षको कारोबार क्रमशः २५ प्रतिशतको दरले घटेको ।
(ग) औद्योगिक नीति–२०६७
– रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान तथा पुननिर्माण सम्बन्धी व्यवस्थामा सबै स्तरका रुग्ण उद्योगको पहिचान र पुनरुत्थान तथा पुननिर्माण गर्न कानूनमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरु रहेको एक अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरिय न्यायिक अधिकार सहितको आयोग गठन गरी रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्याको समाधान गरिनेछ। आयोगको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।