पोखरा, २४ फागुन । कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नं. १२ र ९ जोड्ने चमेरे ओढारको झोलुङ्गे पुल नजिक अवैध रुपमा नदीमाथि मेसिनको प्रयोग गरेर अवैध उत्खनन् गरिएको छ । आजमात्र आधादर्जन भन्दा बढि ट्रिपरहरुको प्रयोग गर्दै नदिको बिच भागबाट धमाधम अवैध उत्खनन् भईरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले तत्कालै नदीमाथिको दोहन बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने-‘स्थानीयहरुले खबर गरेका थिए, हामीले तत्कालै यसका विरुद्धमा ‘एक्सन’ लिईसकेका छौं ।’

त्यसो त, सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तत्कालका लागि रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ । गएको साउन १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न दिएको आदेशलाई फागुन ११ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएका हुन् ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

देशभरि भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरूका अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर परेको एवं विकास र वातावरणबीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने दायित्व पनि राज्यकै भएको सर्वोच्चले सम्झाएको छ ।

साथै, विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मागलाई दीर्घकालसम्म सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वयमा संघीय सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षता उक्त समिति बनाउन आदेशमा भनिएको छ ।