
१फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
२कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
३गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
४भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
५पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
६बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
७रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
८पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१०तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
११चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१२रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
६असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
९रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
१०पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र आङ्बोले विहान १० बजेर ४० मिनेट जाँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा ३७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी रहनु भएको छ । उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याएका राईले आचार्यलाई दुई मतले मात्र हराउनु भएको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावको तयारीका लागि नेतृत्व गर्नुभएका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद हुनुहन्छ । तीमध्ये नेकपासँग ६७ सांसद रहेकामा पार्टी विभाजनसँगै दुई गुटमा बाँडिएका विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४० बढी सांसद रहेका छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० जना सांसद बाँकी रहेका छन् । प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्ताक्षर रहे पनि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न छुटेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सांसद रहेका छन् । नेकपाका ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दाबी गरेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले भने ३५ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूसँग रहेका जिकिर गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रदेशसभामा बहुमतका लागि भने ४७ जना सांसद सदस्य पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

यसअघि आइतबार बिहान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेता पनि उहाँले अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुको संरचना नचलाउन धम्की दिए पनि केन्द्रमा देखिएको विभाजन प्रदेश हुँदै जनवर्गीय संगठनसम्म देखा परेको छ । अब यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने