१पुर्खाको पदचाप पछ्याउँदै गुरुङ सम्पदा पदमार्ग
३दाङका थारु बस्तीमा माघीको चहलपहल सुरु 
४अन्नपूर्ण क्षेत्रमा अहिले सम्मकै बढी पर्यटक
५सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा थुनछेक बहस सुरु
६‘गजल बहरसँगै स्वतन्त्र लयमा पनि लेख्न सकिन्छ’
७बयालीसौँ आइजिपी रनिङ शिल्डको उपाधि गण्डकी प्रदेश प्रहरीलाई
८चन्द नेतृत्वको नेकपाले विचार मिल्ने राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने
९पोखरा ओपन टेनिसमा आरव र सुनिरा च्याम्पियन
१०पोखरा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुद्वारा वृद्धाश्रममा सहयोग प्रदान
११२४ औँ माछापुच्छ्रे फुलकन्ट्रयाक कराँते प्रतियोगिताको तयारी तिव्र
१२कवि शिरोमणि लेखनाथ जन्मजयन्तीमा विविध सम्मान
१संघर्षशील सहकारी ठगीमा अध्यक्ष विक्रम पाण्डे र सचिव कमल सुवेदी पक्राऊ
२सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्न एमालेकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य मिना गुरुङ फरार
३च्योर्दोङले बोलायो..
४सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा एमालेकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य मिना गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पक्राउ
५शहिद स्मृति माविले जित्यो दोस्रो कुलपति रनिङशिल्ड फुटबलको उपाधि
६जीबी राईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा पनि मुद्दा
७रविको तस्वीर सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही हुने
८कविता : के हेर्दैछन् युवा ?
९रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर
१०‘आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही हुन्छ’ : गृहमन्त्री
११रास्वपा सभापति लामिछानेसहितका प्रतिवादीको अदालतमा बयान सुरु
१२‘प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनेछ’ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ 
बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र आङ्बोले विहान १० बजेर ४० मिनेट जाँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा ३७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी रहनु भएको छ । उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याएका राईले आचार्यलाई दुई मतले मात्र हराउनु भएको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावको तयारीका लागि नेतृत्व गर्नुभएका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद हुनुहन्छ । तीमध्ये नेकपासँग ६७ सांसद रहेकामा पार्टी विभाजनसँगै दुई गुटमा बाँडिएका विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४० बढी सांसद रहेका छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० जना सांसद बाँकी रहेका छन् । प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्ताक्षर रहे पनि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न छुटेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सांसद रहेका छन् । नेकपाका ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दाबी गरेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले भने ३५ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूसँग रहेका जिकिर गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रदेशसभामा बहुमतका लागि भने ४७ जना सांसद सदस्य पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
यसअघि आइतबार बिहान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेता पनि उहाँले अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुको संरचना नचलाउन धम्की दिए पनि केन्द्रमा देखिएको विभाजन प्रदेश हुँदै जनवर्गीय संगठनसम्म देखा परेको छ । अब यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।
१संघर्षशील सहकारी ठगीमा अध्यक्ष विक्रम पाण्डे र सचिव कमल सुवेदी पक्राऊ२सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्न एमालेकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य मिना गुरुङ फरार३च्योर्दोङले बोलायो..४सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा एमालेकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य मिना गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पक्राउ५शहिद स्मृति माविले जित्यो दोस्रो कुलपति रनिङशिल्ड फुटबलको उपाधि
