News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रमुख समाचार राजनीति

मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

'केन्द्रमा देखिएको विभाजन प्रदेशसम्म, अब प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ'

बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र आङ्बोले विहान १० बजेर ४० मिनेट जाँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा ३७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।

अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी रहनु भएको छ । उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याएका राईले आचार्यलाई दुई मतले मात्र हराउनु भएको थियो ।

अविश्वास प्रस्तावको तयारीका लागि नेतृत्व गर्नुभएका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद हुनुहन्छ । तीमध्ये नेकपासँग ६७ सांसद रहेकामा पार्टी विभाजनसँगै दुई गुटमा बाँडिएका विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४० बढी सांसद रहेका छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० जना सांसद बाँकी रहेका छन् । प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्ताक्षर रहे पनि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न छुटेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सांसद रहेका छन् । नेकपाका ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दाबी गरेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले भने ३५ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूसँग रहेका जिकिर गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रदेशसभामा बहुमतका लागि भने ४७ जना सांसद सदस्य पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

यसअघि आइतबार बिहान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेता पनि उहाँले अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुको संरचना नचलाउन धम्की दिए पनि केन्द्रमा देखिएको विभाजन प्रदेश हुँदै जनवर्गीय संगठनसम्म देखा परेको छ । अब यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया