पोखरा, १८ वैशाख । वर्षौंदेखि सडकमा आँसु बगाउँदै ‘न्यायको भिख’ मागिरहेका सहकारी पीडितहरूका लागि अन्ततः राज्यले ‘अन्तिम अस्त्र’ प्रहार गरेको छ। सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सहकारी ठगहरूलाई अब कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिने सन्देश दिएको छ।

देशका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थामध्ये कतिपयमा देखिएको चरम अराजकता, अर्बौं रुपैयाँको हिनामिना र पीडितहरूको जीवन बर्बाद पार्नेहरू अब कानुनको कसिलो जालोमा परेका छन्।

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको संकट केवल वित्तीय समस्या मात्र नभएर एउटा संगठित ‘अपराध’को स्वरूपमा उदाएको थियो। हालसम्म करिब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारी क्षेत्रमा हिनामिना भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्।

देशभरका हजारौं बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ डुबाएर भाग्ने र ठगी गर्ने सयौं सञ्चालकहरू अझै फरार छन् भने कैयौं पक्राउ परेर पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गरी उन्मुक्ति पाउने दाउमा थिए। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रकरणदेखि लिएर शिव शिखर, ओरियन्टल, कान्तिपुर, सुमेरुलगायतका दर्जनौं सहकारीमा भएको अर्बौंको अपचलनमा उच्चपदस्थ राजनीतिक दलका नेता, तिनका परिवारका सदस्य र पहुँचवालाहरूको संलग्नताको विषयले नेपाली राजनीति नै तरंगित भएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी पीडितहरूले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म गरेको आन्दोलनले राज्यको ढोका घच्घच्याएको थियो। तर, हरेक पटक सहकारीका ठूला माछालाई राजनीतिक संरक्षणले जोगाउने र साना माछा मात्र कानुनी फन्दामा पर्ने विगतको पीडादायी इतिहासले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको थियो।

अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले भने त्यो ‘राजनीतिक सुरक्षा कवच’लाई च्यातचुत पारेको छ। अध्यादेशले ‘परिवार’ र ‘नातेदार’को परिभाषालाई निकै फराकिलो बनाएको छ। अब सहकारी ठगहरूले अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद वा मानो छुट्टिएको बहानामा सम्पत्ति लुकाउन पाउने छैनन्।

अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम कुनै अर्को व्यवसायमा लगानी गरेको वा आफन्तको नाममा सारेको फेला परेमा सो सम्पत्ति तत्काल जफत गरिनेछ।

यसअघि सहकारी ठगीमा संलग्नहरूले आफ्नो सम्पत्ति परिवारका सदस्य वा टाढाका नातेदारको नाममा सारेर राज्यलाई छल्दै आएका थिए। अब ‘नातेदार’को परिभाषामा काका, काकीदेखि ज्वाइँ–बुहारी र भिन्न भइसकेका सासु–ससुरासम्मलाई समेटिएको छ। यसले ठगहरूलाई कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

बचतकर्ताको रकम असुलीमा निर्मम बन्दै सरकारले ‘चक्रीय कोष’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसले ठगी गर्नेहरूबाट असुल गरिएको सम्पत्तिलाई सोझै पीडितको बचत फिर्तामा प्रयोग गर्ने बाटो खोलेको छ।

साथै, अब सहकारीका ऋणीहरूले लिएको ऋणभन्दा कुल ब्याज धेरै हुन नपाउने र लाभांशमा पनि १५ प्रतिशतको सीमा लगाइएको छ, जसले सहकारीलाई दलालीको थलो बन्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ। सहकारी प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै बैंक र प्रहरीको सहयोगमा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश जान रोक लगाउने र लिलाम प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउने अधिकार दिइएको छ।

विगतमा राजनीतिक दलका चर्चित नेताहरू र तिनका परिवारले सहकारीको पैसालाई ‘निजी पेवा’ जसरी खर्च गर्दा पनि कारबाही नभएको गुनासो अब इतिहास बन्ने संकेत देखिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अब राजनीतिक दबाब वा प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा समेत सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश कार्यान्वयनको तहमा कति निर्मम हुन्छ, त्यसले नै असली न्यायको छिनोफानो गर्नेछ।

सहकारी ठगहरूका लागि अब ‘बाँच्ने’ कुनै ठाउँ बाँकी छैन। सम्पत्ति रोक्का, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध र परिवारको नाममा लुकाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने कानुनी व्यवस्थाले अब सहकारीका नाममा लुट मच्चाउनेहरूको निदहराम हुने निश्चित छ।

पीडितहरूको वर्षौंदेखिको आन्दोलनले सार्थकता पाउने हो वा होइन, त्यो अबका केही महिनामा हुने कारबाही प्रक्रियाबाटै प्रस्ट हुनेछ। तर, एउटा कुरा पक्का छ—अब सहकारी ठगहरूले ‘पहुँच’को बलमा कानुनी उन्मुक्ति पाउने युग अन्त्य भएको छ। जनताको बचत हिनामिना गर्नेहरूका लागि अब जेलको चिसो कोठा र सम्पत्ति जफतको नियति मात्र बाँकी छ।