रुपन्देही । कोरोना महामारीका कारण देशभरका सञ्चारसंस्थाबाट पाँच सय बढी पत्रकारले जागिर गुमाउनुपरेको छ । पत्रकार महासङ्घले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सात सय पत्रकार बेतलवी बिदामा बसेका छन् भने आठ सय पत्रकारको तलब कटौती गरिएको छ । १५ सय बढी पत्रकारको झण्डै तीन महिनादेखिको पारिश्रमिक बाँकी छ ।

अहिलेसम्म चार सय १३ पत्रकार कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् । कोरोनाकै कारण पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना सङ्क्रमित ८३ पत्रकार उपचाररत छन् । एकातर्फ पत्रकार रोजगारविहीन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कातर्फ जागिरबाट विस्थापन हुँदासमेत लामो समयको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा पाएका छैनन् । केही मिडिया हाउसले प्रदान गरेको न्यूनतम् तलबसमेत केहीले पाउने, केहीले नपाउने अवस्था छ । यसबाट समान श्रमजीवीका विच पनि चरम विभेद देखिएको छ ।

कतिपय लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारलाई जबर्जस्ती विदामा बस्न लगाएर रोजगारबिहीन पारिएको छ । अरुको अधिकारका लागि बोल्ने, लेख्ने पत्रकारले आफ्नै अधिकार कुण्ठित भएको पिडा आज बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सुनाए । कोभिड-१९ ले पत्रकारितामा पारेको प्रभावका विषयमा प्रेस काउन्सिलको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रिय समितिको आयोजना र पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही शाखाको संयोजनमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मुलुकका हरेक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका खेलेका सञ्चारकर्मीलाई अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जबर्जस्ती कामबाट बेरोजगार बनाउने सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकको हर्कत अन्यायपूर्ण, निन्दनीय र अमानवीय रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मिडिया व्यवसाय चलाएपछि त्यहाँ हुने नाफा वा घाटा दुबै लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै मिडिया उचित कारणसहित बन्द गर्नुपरे पनि नियम र कानूनअनुसार विभिन्न सुविधा तथा उपादान दिएर मात्र श्रमजीवीको विदाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पत्रकारकै पसिनाको भरमा वर्षौ मिडियाबाट आम्दानी गरेका र मिडिया देखाएर अनेकौं फाइदा उठाएका मिडिया सञ्चालकले कोरोनाको कारण देखाउँदै कसैलाई पनि निकाल्न नपाउने बताउँदै यदी त्यसो भए महासङ्घले विरोध गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसीले विषम परिस्थितिमा समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई परको असर मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका सञ्चार क्षेत्रका लागि राहत तथा सहुलियतको अविलम्ब घोषणा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।