पोखरा, ९ असार । सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर पक्की संरचना निर्माण गर्ने मासबार आमा समूह पोखरा–७ लाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले हकारेका छन् । महानगरपालिका घेराऊ गर्न पुगेका आमा समूहसँग मुख्य गेटमा जम्काभेट भएका मेयर आचार्यले “सार्वजनिक ठाउँमा जबरजस्ती भवन बनाउन पाईदैन, त्यो भत्किन्छ । तपाईहरुले सार्वजनिक ठाउँमा निर्माण गर्नुभाछ, त्यो नगर्नुस् । शनिबार ढलान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, त्यहाँ प्रहरी बस्छ, ढलान गर्ने काम नगर्नुहोला” भनेर नगरसभाका लागि बाहिरिएका थिए ।

काम रोक्न भन्दै वडाध्यक्ष नैं पुगेका थिए निर्माणस्थलमा : स्थानीयले लिखित तथा मौखिक उजुरी गरेपछि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर भवन नबनाउन भन्दैं तत्कालै निर्माण स्थलमा पुगेका पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्य मासबार आमा समूहका अध्यक्ष टिकादेवी अधिकारीलाई फोनबाटै काम रोक्न निर्देशन दिदैं । यसरी काम रोक्न पटक–पटक भने पनि आमा समूहले कसैको निर्देशनलाई टेरेन र भवन निर्माण गरिरह्यो ।

आज नै महानगरपालिकाको कानुन शाखाले पठाएको प्राविधिक टोलीले आमा समूहले जबरजस्ती निर्माण गरिरहेको भवनको स्थलगत नापजाँच गरेको छ । वडा र महानगरपालिकाले पटक–पटक निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिदाँ दिदैँ पनि आमा समूहले अटेर गर्दै भवन निर्माण कार्य गरिरहेको थियो । निर्माण औजारहरु खोसेर लगेपनि पुनः अर्को मगाएर यो समूहले निर्माण कार्य रातदिन नभनी छिटो-छिटो अन्तिम चरणमा पुर्याएरै छाड्यो ।

रोकिएन निर्माण कार्य : पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालय ७ ले काम नगर्न निर्देशन दिदाँ दिदैं पनि अटेर गरी आज बिहीबार भवन सटिङका लागि सामान मिलाउँदै ठेकेदार र मजदुर । ठेकेदारका अनुसार अब आउने शनिबार उक्त भवनको ढलान कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

सार्वजनिक जमिनमा पुनः पक्की भवन निर्माण हुन थालेपछि वडामा स्थानीयले जेठ ३१ गते लिखित उजुरी (दर्ता नं. ९६) दिएका थिए । लगत्तै वडाले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । वडामा भएको छलफलमा सार्वजनिक जमिनमा बनाउन लागेको पक्की भवनको आवश्यक कागजपत्रहरु केही पनि आमा समूहले बुझाउन सकेन । यता छलफलमा पनि सहभागी हुने र उता विहानैदेखि राती अबेलासम्म पनि भवन बनाउने क्रम चलि नै रह्यो ।

वडाले दिएको निर्देशन पनि नमानेपछि वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यले असार २ गते महानगरपालिकालाई थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पत्राचार (दर्ता नं. ३११७) गरे । महानगरपालिकाले समूहले भवन बनाउने काम नरोकेको भन्दै निर्माण सामाग्री र औंजारहरु उठाएर समेत लग्यो । तर पनि पुनः अरु औंजार मगाएर पिल्लर भर्ने काम गरियो । र, भवन निर्माण कार्य निरन्तर चलि नै रह्यो ।

पोखरा महानगरपालिकाबाट आएका नगर प्रहरीले निर्माण औंजारहरु लगेपछि पुनः यसरी सामान ल्याउँदैं सो दिन बाँकी दुईवटा पिल्लर भर्ने काम गरिएको थियो । भवन बनाई सकेपछि महानगरले भत्काउन सक्दैन भन्ने उद्देश्यले महानगरपालिका र वडाले दिएको निर्देशन समेत मासबार आमा समूहले पालना गरेनन् र धमाधम भवन बनाउने काम गरिरहे ।

जग खन्दादेखि स्थानीयले दिएको उजुरी ढलान गर्ने अवस्थामा भवन पुगिसक्दा पनि नगरपालिकाले काम रोक्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीहरुको मिलेमतो हो कि  भन्ने ठानेर पुनः स्थानीयले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई असार ५ गते (दर्ता नं.३१६२) मा “सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाईएको संरचना तत्कालै हटाई पाउँ” भनी अर्को निवेदन दर्ता गराए । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा निवेदन (दर्ता नं. १८४२/बोधार्थ दर्ता नं. १८४१) र दुवैको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको कार्यालयमा पनि दर्ता गराईएको थियो ।

मासबार आमा समूहको भवन नापजाँच गर्दै प्राविधिक टोली, जनप्रतिनिधि र मासबार आमा समूहका सदस्यहरु ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको विषयमा प्रथम दायित्व स्थानीय तहको हुने भएकोले यस सम्बन्धमा काम गर्दा केही समस्या परेमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने काम प्रशासनको भएको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका कानुन महाशाखाका प्रमुख नारायण शर्माले सार्वजनिक जमिनमाथि बनाइएको भवनको विषयमा नापजाँच गरेर थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाईने जानकारी दिए । प्रमुख शर्माले भने–‘भवन भत्काउनु अघि आमा समूहलाई पनि सफाईको मौंका दिनु पर्ने भएकोले प्रमाणहरु केही भए ल्याउन भनिएको छ । कुनै पनि कागजपत्र र प्रमाण नभएको सन्दर्भमा हामीले प्रक्रिया पुरा गरेर मेयर साहेबकोमा फाईल बुझाउने र आदेश पछि भत्काउने काम हुनेछ ।’

मासबार आमा समूहको पुरानो भवन : धेरै वर्ष अघि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनाईएको मासबार आमा समूहको भवनको तल्लो तला पुरै भाडामा लगाईएको छ । माथि कार्यालय सञ्चालन गरेको आमा समूहले पुनः नजिकैको जमिन यहीँ जेठको अन्त्य तिर अतिक्रमण गरी दुईतले पक्की भवन बनाउन लागेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

मासबार आमा समूहका अध्यक्ष टिकादेवी अधिकारीले पोखरा महानगरपालिकाबाट आएको टोलीसँग भनिन्–‘यो भवन बनाउन नपाईने हो भने वडाका सबै ठाउँमा सार्वजनिक जमिनमाथि बनाईएका यस्तै भवनहरु भत्काई दिनु पर्यो र अरु पनि भत्किन्छन् भने हामी पनि भत्काई दिन्छौं ।’ भवन बनाउँदै गरेको ठेकेदार र मजदुरहरुले यहीँ आउने शनिबारको दिन पारेर भवनको ढलान गर्ने भएकोले अहिले सटिङको काम शुरु भएको बताए । उक्त भवन बनाउँदै गरेका ठेकेदारले भने–‘सम्भवतः शनिबारका दिन यो भवनको ढलान कार्य सकिनेछ ।’

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आडमा रहेको मासबार आमा समूहले श्रीकृष्ण मावि, मदरल्याण्ड मावि र ह्याप्पी बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरु आवातजावत गर्ने सडकको फुटपाथ नैं मिच्दै सार्वजनिक जमिनमा भवन बनाएको हो । जहाँ बटुवाहरुलाई हिड्न निकै सास्ती र दुर्घटनाको पनि उत्तिकैं जोखिम रहेको छ । यस अघि नै निर्माण भएको दुईतले भवनको तल्लो तला सटरसहित आमा समूहले भाडामा बषौंदेखि लगाउँदै आएको छ । साथै अहिले सार्वजनिक जमिन मिचेर बनाउन लागेको दुई कोठे पक्की भवनका लागि पूर्वसांसद कृष्ण थापा र सांसद सिर्जना शर्माले सांसद विकास कोषबाट रु.तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका हुन् ।

मासबार आमा समूहले बनाएको भवन नापजाँच गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्राविधिकको टोली । साथमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्य, मासबार आमा समूहकी अध्यक्ष टिकादेवी अधिकारीसहितको उपस्थितिमा आज प्राविधिकहरुले नापजाँच गरेका थिए ।

नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यलाई चूनौंती दिदैं सार्वजनिक जमिनमा निर्माण भईरहेको यो भवनले सिङ्गो पोखराको अवस्था र वेथिति के छ भन्ने तथ्यलाई झल्काई रहेको छ । महानगरपालिकाको निर्देशनलाई समेत ठाडै अस्विकार गर्दै सार्वजनिक जमिनमा भवन बनाउने कार्यलाई नरोक्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा मेयर आचार्य कति खरो रुपमा उत्रिन्छन् भन्ने विषय सारा पोखरेलीहरुले हेर्न र देख्न नै बाँकी छ । तर यति गर्दा गर्दै पनि यो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा वा महानगरपालिकाले भत्काई दिएमा दुवै घटनाले मेयर आचार्यको क्षमता र सार्वजनिक जमिन संरक्षणको सवालमा कानुन कार्यान्वयनमा महानगरपालिकाको भूमिकालाई आमनागरिकका बिचमा छर्लङ्ग पार्नेछ ।

नक्सामा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ कि शिवमार्गका नाममा रहेको सार्वजनिक जमिन जहाँ सडकको फुटपाथ नै मिचेर मासबार आमा समूहले बषौं अघि पनि दुईतले भवन बनाएको थियो भने अहिले पुनः दुईकोठे पक्की दुईतले भवन बनाई रहेको छ । सामाजिक संघसंस्थाका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको दोहन सम्बन्धित निकायले समयमा नै नरोक्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति झनैं मौंलाएर जानेछ ।